केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम विधानसभा चुनाव के लिए गुवाहाटी में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी चुनावी घोषणापत्र को 'संकल्प पत्र' कहती है। इसमें पार्टी ने विकास, जन कल्याण, युवाओं के लिए रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और असमिया पहचान व मूल निवासियों की सुरक्षा से जुड़े अपने प्रमुख वादों का जिक्र किया है। इस अवसर पर गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया एवं पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे।
एक दशक के परिवर्तन पर आधारित है घोषणापत्र
इस दौरान सीतारमण ने कहा, ''बीजेपी का घोषणापत्र असम में एक दशक के परिवर्तन पर आधारित है, जो कांग्रेस 60 वर्षों में भी नहीं कर पाई। नॉर्थ-ईस्ट के दीर्घकालिक विकास पर कांग्रेस को कोई ध्यान नहीं था। कांग्रेस की नीतियों की वजह से असम को 32 सालों तक AFSPA के साए में रहना पड़ा। असम में शांति और विकास तभी मुमकिन है जब वहां स्थिरता हो। BJP के शासनकाल में राज्य में मौकों में बढ़ोतरी होने की वजह से असम के युवा अब अपने राज्य लौट रहे हैं।"
बता दें कि असम में विधानसभा की 126 सीटों के लिए एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगा और नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है।
BJP के संकल्प पत्र में नए असम के नए भविष्य का वादा-
- बीजेपी के घोषणापत्र में भूमि, विरासत और मूल असमिया लोगों की गरिमा की रक्षा का वादा किया गया है।
- भूमि जिहाद के खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाएंगे।
- महिलाओं को 'अरुणोदय' योजना में ₹3,000 मासिक।
- असम को भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
- बीजेपी के घोषणापत्र में मूल निवासियों की जमीन, विरासत और सम्मान की सुरक्षा और बुनियादी ढांचा के लिए पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया गया है। भाजपा के 'संकल्प पत्र' में 31 वादे किए गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी मियांओं से अतिक्रमित जमीन वापस लेना, समान नागरिक संहिता लागू करना, राज्य का विकास सुनिश्चित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल हैं।
- BJP ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) और 2 लाख नौकरियों का वादा किया। सीएम ने कहा कि हम असम में UCC लागू करेंगे, जिसमें छठी अनुसूची और ST क्षेत्रों को छूट दी जाएगी। हम 'लव जिहाद' के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। हम असम को बाढ़-मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे, और पहले दो वर्षों में हम 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।
- सीएम ने कहा कि हम 'एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज; एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज' बनाना चाहते हैं।
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