LIVE: मानसून सत्र के सिर्फ 4 दिन बचे, केरल का नाम बदलने वाला बिल पेश होने के बाद लोकसभा 2 बजे तक स्थगित

सरकार द्वारा केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 समेत तीन विधेयक पेश किए जाने के बाद, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर, राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल और केरल (ऑल्टरेशन ऑफ़ नेम) बिल, 2026 पेश किए।

हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। वहीं, संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष एक बार फिर आक्रामक नजर आया। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन में अमित शाह जवाब दो के बैनर के साथ प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर शामिल रहे।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने डेडलॉक पर कहा, "जब तक गृह मंत्री जी संसद में बयान नहीं देंगे तब तक डेडलॉक चलेगा।"

वहीं, FCRA बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "एक्सपर्ट लोग इसमें अलग-अलग सुझाव दे रहे हैं। यहां के कुछ कह रहे हैं और सरकार कुछ कह रही है और लोग कुछ कह रही है। लेकिन हमें लगता नहीं ये सब ठीक है। महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल पर उन्होंने कहा," उन्होंने इसे पहले ही लागू कर दिया है। जिस दिन वोट होने जा रहा था उसी रात 9 बजे इन्होंने लागू कर दिया था 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' उसी हिसाब से सब करा दें।"

आज गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्यवाही में मौजूद रह सकते हैं। बता दें कि विपक्ष लगातार छात्रों पर एक्शन के मामले में गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल ही स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे को छोड़े वाले नहीं है। उन्होंने X पोस्ट में लिखा है कि अमित शाह जी ये मत समझिए कि जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे, आज नहीं तो कल, इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसका मकसद एक नए दल-बदल विरोधी कानून के स्वरूप पर चर्चा करना है, जो कि अवसरवाद की वजह से होने वाले बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल-बदल को रोक सके। खासकर तब जब इसके पीछे कोई वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद न हों और साथ ही संसद व विधानसभाओं के अंदर और बाहर असहमति के लिए भी जगह बनाए रखे। इसके अलावा TMC सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने भी राज्यसभा में नोटिस दिया है। नियम 267 के तहत कामकाज रोकने की मांग की है ताकि छात्रों के मुद्दे और बंगाल को लेकर चर्चा की जा सके।

गृहमंत्री अमित शाह ही राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक को खुद पेश करेंगे। परिसीमन बिल आज की लिस्ट में नहीं है। परिसीमन के साथ साथ साथ FCRA बिल भी अभी लिस्ट में नहीं है। यही वो दो बिल हैं जिन पर सरकार सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कई राउंड की मीटिंग के बाद भी बात नहीं बनी। अब आज सरकार बाकी बचे इन चार बिलों को पेश करेंगे।

सरकार आज लोकसभा में जो चार बिल लेकर आ रही है उनमें- 

1. केरल (नाम में परिवर्तन) विधेयक, 2026 है। इस बिल में केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर 'केरलम' करने का प्रस्ताव है। यह बदलाव केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद लाया जा रहा है।
2. दूसरा है ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक। ये बिल देश की ट्रिब्यूनल सिस्टम में बड़े प्रशासनिक बदलाव और सुधार करने का प्रस्ताव करने वाला है।
3. तीसरा बिल है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक। इस बिल में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सुधार करने के उपाय हैं।
4. चौथा बिल है खान और खनिज संशोधन विधेयक बिल। ये बिल खनन यानि Mining Sector के नियमों को मॉडर्न बनाने और बड़े बदलावों से जुड़े प्रस्तावों वाला है।