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झारखंड में एक झटके में हुआ 48 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, कई जिलों के SP बदले

झारखंड सरकार ने 48 IPS अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया है, जिसमें 14 जिलों के SP और SSP शामिल हैं। यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा फेरबदल है।

Jharkhand IPS transfer 2025, Jharkhand SP SSP reshuffle- India TV Hindi
Image Source : PTI झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।

रांची: झारखंड सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 48 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें 14 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और पुलिस अधीक्षक यानी कि SP शामिल हैं। गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मंगलवार शाम को जारी अधिसूचना के अनुसार, ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। इससे पहले सोमवार को झारखंड सरकार ने 20 जिलों में नए उपायुक्त (DC) नियुक्त किए थे। यह लगातार दूसरा दिन है, जब राज्य में इतने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव देखे गए हैं।

हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए प्रमुख तबादले

  1. अमोल वी. होमकर, जो पहले आईजी ऑपरेशंस थे, उन्हें अब आईजी रेलवे बनाया गया है।
  2. एडीजी प्रिया दुबे को एडीजी मॉडर्नाइजेशन कम ट्रेनिंग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
  3. स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार को जेएपी (झारखंड सशस्त्र पुलिस) के आईजी का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है।
  4. एडीजी रेलवे तडाशा मिश्रा को गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
  5. एडीजी ऑपरेशंस संजय आनंदराव लटकर को एडीजी रेलवे की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा, जमशेदपुर और धनबाद के एसएसपी और एसपी के साथ-साथ पाकुड़, गढ़वा, लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, गुमला, खूंटी, बोकारो और चतरा जैसे 14 जिलों के एसपी बदले गए हैं। रांची के सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और धनबाद के सिटी एसपी का भी तबादला किया गया है।

पहले कब हुए इतने बड़े पैमाने पर तबादले?

झारखंड में इतनी बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों का तबादला हाल के वर्षों में कम ही देखा गया है। इससे पहले सितंबर 2020 में झारखंड सरकार ने 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें कई जिलों के एसपी बदले गए थे। इसके अलावा, अप्रैल 2022 में 6 आईपीएस अधिकारियों और अक्टूबर 2021 में 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए थे। हालांकि, 48 आईपीएस अधिकारियों का एक साथ तबादला हाल के समय में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। सरकार के इस कदम को राज्य में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ विभिन्न विभागों में नई ऊर्जा लाने की कोशिश माना जा रहा है। (PTI से इनपुट्स के साथ)