झारखंड सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में कहा, 'मैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन के पटल पर रखता हूं।' बजट पेश होने के साथ ही झारखंड में मंईयां सम्मान योजना की भी चर्चा तेज हो गई है।
ये बजट गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए
पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता बरकरार रखने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
होली के पहले ट्रांसफर हो जाएंगे 7500 रुपये
सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड में मंईयां सम्मान योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13,363 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने योजना का लाभ पात्र महिलाओं को देने का आश्वासन दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि होली के पहले (14 मार्च) लाभ पात्र महिलाओं के खाते में तीन महीनों की 7500 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Image Source : File Photo वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
कुछ तकनीकी कारणों से हुई देरी
विधानसभा में बजट पेश होने के बाद वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनकल्याण की योजनाओं को संचालित करने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। मंईयां सम्मान योजना की राशि के संबंध में उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से देरी हुई है।
क्या है मंईयां सम्मान योजन?
मंईयां सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने निश्चित राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है।
1000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति महीने की गई राशि
शुरू में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते थे, यानी सालाना 12,000 रुपये दिए जाते थे। अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि दिसंबर 2024 से यह राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह (सालाना 30,000 रुपये) कर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
