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निशा भगत की मौत के मामले की जांच करेगी CBI, BJP और कई संगठनों के प्रदर्शन के बाद मानी झारखंड सरकार

झारखंड सरकार ने निशा भगत की मौत के मामले की जांच को CBI को सौंपने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर खुद X पर पोस्ट किया और बताया कि इस केस की जांच अब CBI करेगी।

CBI, निशा भगत की मौत के...- India TV Hindi
Image Source : IANS (फाइल फोटो) CBI, निशा भगत की मौत के केस की जांच करेगी।

झारखंड की आदिवासी सोशल एक्टिविस्ट निशा भगत की मौत के केस की जांच अब CBI करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते मंगलवार की रात सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि निशा भगत मामले की जांच सीबीआई से करवाने का निर्देश दिया गया है। जान लें कि रांची के पिठोरिया की निवासी निशा भगत आदिवासी अधिकारों और सरना धर्म से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहती थीं। बीते 6 नवंबर को फेसबुक लाइव के दौरान निशा भगत ने फांसी लगा ली थी। फिर, गंभीर हालत में उन्हें रिम्स लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

सीएम ने दिए निशा भगत केस की जांच CBI को सौंपने के निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने X पोस्ट में लिखा, 'निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी। निर्देश दे दिए गए हैं।'

खुदकुशी से पहले निशा भगत ने लगाए थे गंभीर आरोप

गौरतलब है कि घटना से पहले बनाया गया निशा भगत का फेसबुक लाइव का वीडियो भी सामने आया था। इसमें वह इमोशनल और काफी परेशान दिख रही थीं। उन्होंने जमीन माफिया के विरुद्ध अपने संघर्ष, कथित प्रताड़ना और खुद को बदनाम किए जाने को लेकर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर भी प्रश्न खड़े किए थे। वीडियो में निशा भगत ने खुद को अकेला बताते हुए अपने माता-पिता को होने वाले दुख की बात भी कही थी।

निशा भगत केस में इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

इस वारदात घटना को लेकर निशा भगत के पिता ने पिठोरिया पुलिस स्टेशन में अजय तिर्की, ज्योत्स्ना केरकेट्टा और पिठोरिया के थानेदार सतीश कुमार पांडेय के विरुद्ध लिखित में शिकायत दी थी, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई है। इसमें खुदकुशी के लिए उकसाने और आपराधिक षड़यंत्र से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। केस की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी।

BJP और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने की थी निष्पक्ष जांच की मांग

बता दें कि निशा भगत की मौत के बाद BJP, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और तमाम आदिवासी संगठनों ने CBI जांच की मांग उठाई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी निशा भगत के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी को नोटिस जारी किया है और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की है।

(इनपुट- IANS)

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(यदि आपको सहायता की आवश्यकता है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपने निकटतम मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें।)

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