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मॉनसून से पहले 56 लाख किसानों के लिए आई खुशखबरी, फडणवीस सरकार ने कर्जमाफी को दी मंजूरी, कुल 36,585 करोड़ रुपये है रकम

महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से राज्यभर के 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्जमाफी की ये रकम 36,585 करोड़ रुपये है।

Maharashtra govt Farmers loan waiver- India TV Hindi
Image Source : PTI फडणवीस सरकार ने किसानों के लिए लिया बड़ा फैसला।

महाराष्ट्र में मानसून से पहले किसानों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसान कर्जमाफी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही फडणवीस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आइए जानते हैं कि इस योजना से कैसे मिलेगा किसानों को लाभ।

56 लाख किसानों को सीधा लाभ 

सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के किसानों के 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने का फैसला किया है। सरकार की इस योजना के तहत 65 लाख से अधिक कृषि ऋण खातों को कुल 36,585 करोड़ रुपये की कर्जमाफी दी जाएगी। इससे राज्य के करीब 56 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

प्रोत्साहन राशि का भी ऐलान

सरकार ने नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी राहत देने का निर्णय लिया है। ऐसे किसानों को 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि (अनुदान) दी जाएगी, ताकि समय पर ऋण चुकाने वालों को भी लाभ मिल सके। हालांकि, विधान परिषद चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है, इसलिए फिलहाल इस फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इस संबंध में विस्तृत घोषणा कर सकती है।

इधर कर्ज लेने के प्रस्ताव को मंजूरी 

दूसरी ओर महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज के काम के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना के लिए AIIB और NDB से वित्तीय सहायता लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये दोनों संस्थान महाराष्ट्र में सड़क सुधार और विकास कार्यों के लिए 8,700 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इससे महाराष्ट्र में सड़क को बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी आएगी। 

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