वाहन खरीदना हो सकता है मंहगा : बढ़ेगी रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण फीस, जानिए पूरी डिटेल
केंद्र सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के शुल्क में जल्द ही 25 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है।
नई दिल्ली। आने वाले दिनों में वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। केंद्र सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के शुल्क में जल्द ही 25 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन का मसौदा जारी कर लोगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं।
साथ ही केंद्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक पुरानी कार को नष्ट करके नई खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने की तैयारी की जा रही है। नई कार खरीदने पर तभी छूट मिलेगी, जब आप नष्ट कार का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। साथ ही समान कैटेगरी की कार खरीदने पर ही छूट का लाभ उठाया जा सकेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन शुल्क में बढ़ोतरी का मसौदा अभी प्रथम चरण में है जिसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा।
यह होगी नई फीस
परिवहन मंत्रालय के नए मसौदे के मुताबिक नए पंजीकरण शुल्क लागू होने के बाद पेट्रोल या डीजल कार को पंजीकृत करने पर मालिक को 5 हजार रुपए देने पड़ेंगे जबिक पंजीकरण के नवीनीकरण पर 10 हजार रुपए तक का खर्च आएगा। बता दें कि अभी वर्तमान में इसके लिए महज 600 रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं। सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक निजी कारों, टैक्सी, दो पहिया और पारंपरिक ईंधन से चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों के पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी की जाएगी। लाइट मोटर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की नई फीस 15 हजार रुपए तय की गई है। दोपहिया वाहनों के पंजीकरण की फीस 1 हजार रुपए और नवीनीकरण की फीस 2 हजार रुपए तय की गई है। वर्तमान में दोपहिया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज महज 50 रुपए है। वहीं ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले हल्के मोटर वाहन (गैर परिवहन) के नए पंजीकरण के लिए 10 हजार और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 20 हजार रुपए की फीस तय की गई है। मध्यम आकार के माल व यात्री वाहन के नए पंजीकरण के लिए अब 20 हजार रुपए व पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिए 40 हजार रुपए की फीस तय की गई है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन में मिलेगी छूट
मसौदे में बैटरी से चलने वाले या इलेक्ट्रिक व्हीकल को रजिस्ट्रेशन में छूट देने की बात कही गई है। मसौदे में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को किसी रजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर से स्क्रैप कराकर सर्टिफिकेट लेता है तो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते समय उसे रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण में देरी पर 300 रुपए प्रतिमाह की लेट फीस लगाई गई है। नए वाहनों का स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। बता दें कि सरकार देश में पेट्रोल-डीजल के बजाए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना चाहती है, यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल वाहनों के पंजीकरण व नवीनीकरण पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है।
15 साल से पुरानी गाड़ियों की फिटनेस फीस तय
नए मसौदे में सरकार ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों की फिटनेस फीस भी तय कर दी है। मोटर साइकिल की मैनुअल फिटनेस फीस 400 रुपए और ऑटोमेटेड के लिए 800 रुपए तय किए गए हैं। थ्रीव्हीलर के लिए मैनुअल 800 रुपए और ऑटोमेटेड के लिए 1200 रुपए की फीस तय की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक पुरानी कार को नष्ट करने का सर्टिफिकेट एक सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसी की तरफ से जारी किया जाएगा। वहीं 15 साल पुरानी कार रखने वाली को अब 6 माह में वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा, जोकि पहले एक साल में करना होता था। फिटनेस टेस्ट में देरी पर 50 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने की तैयारी है। इसके अलावा 8 साल तक के पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों को दो साल में 1 बार और 8 से 15 साल पुराने वाहनों को हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि, राजधानी दिल्ली में पहले से ही 15 साल पुराने वाहन चलाने पर बैन लगा हुआ है।
कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा महंगा
केंद्र सरकार वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की फीस 2000 रुपए कर सकती है, जो कि अभी 50 रुपए है। इसी तरह थ्री व्हीकल की फीस को 5000 रुपए किया जा सकता है, जो मौजूदा वक्त में 300 रुपए है। वहीं रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने पर अतिरिक्त चार्ज लगाया जा सकता है।
प्रदूषण खत्म करने को उठाया गया कदम
दरअसल सरकार की तरफ से पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को दूर करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे लोगो इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ शिफ्ट करें। सरकार ने पिछले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को लिए छूट देने का ऐलान किया है।
नोट- केंद्र सरकार की ओर से जारी पूरा मसौदा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें