दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। दरअसल, नई पॉलिसी के मसौदे पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसमें समय लगने की संभावना है। पंकज सिंह ने कहा कि पॉलिसी का विस्तार मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सूचीबद्ध मामलों में से एक था और इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने पीटीआई से कहा, ‘‘मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 31 मार्च, 2026 तक या नई पॉलिसी को मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।’’
पॉलिसी के प्रमुख प्रावधानों पर की जाएगी चर्चा
परिवहन मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना है। पंकज सिंह ने कहा कि इस विस्तारित अवधि के दौरान, पॉलिसी के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। इसमें ईवी चार्जिंग इंफ्रा को मजबूत करना, ईवी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना, सुरक्षित ई-वेस्ट और बैटरी निपटान के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल परिवेश को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है।
साल 2020 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पेश की थी ईवी पॉलिसी
बताते चलें कि दिल्ली की मौजूदा ईवी पॉलिसी को पहली बार 2020 में पेश किया गया था, उस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। इसकी अवधि अगस्त, 2023 में खत्म हो गई थी, जिसके बाद से ही इस पॉलिसी की मियाद को कई बार बढ़ाया जा चुका है।
15 जुलाई को ही बढ़ाई गई थी डेडलाइन
एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार ने पिछले हफ्ते 15 जुलाई को ईवी पॉलिसी को चार महीने के लिए बढ़ाया, जिसके बाद नई समय सीमा 15 नवंबर हो गई थी। मामले से जुड़े अधिकारियों ने पिछले हफ्ते बताया था कि नई पॉलिसी का मसौदा अभी भी समीक्षाधीन है और मंजूरी का इंतजार है। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आज एक बार फिर दिल्ली की ईवी पॉलिसी की डेडलाइन को बढ़ाते हुए इसे 31 मार्च, 2026 कर दिया है।
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