केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM-कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को निर्देश दिया है कि वे एक जनवरी से केवल CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो का रजिस्ट्रेशन करें और 2026 के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से डीजल ऑटो हटाएं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा कि एक जनवरी 2027 से एनसीआर में केवल सीएनजी और ई-ऑटो चलाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस आयोग ने तीन राज्यों को एनसीआर में एक जनवरी से केवल सीएनजी और ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने और 2026 के अंत तक डीजल ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्देश दिया। एनसीआर में दिल्ली, हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के आठ जिले और राजस्थान के दो जिले शामिल हैं। दिल्ली में 1998 में डीजल ऑटो रिक्शा को सीएनजी में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। दिल्ली में फिलहाल डीजल से चलने वाले ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। दिल्ली परिवहन विभाग ने पिछले साल अक्टूबर में 4,261 ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए एक योजना शुरू की थी।
2026 तक पूरी तरह से हटेंगे डीजल ऑटो
प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए CAQM-कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यह फैसला किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक की सड़कों पर डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को हटाया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि 31 दिसंबर 2026 तक सड़कों पर से डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पूरी तरह से हटाए जाएं।
नोएडा, गुरुग्राम के लिए दिसंबर 2024 है डेडलाइन
एनसीआर के इन राज्यों के अलग-अलग जिलों से ऑटो चरणबद्ध तरीके से हटेंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से डीजल ऑटो हटाने की समय सीमा दिसंबर 2024 तय की गई है। जबकि सोनीपत, रोहतक, झज्जर, बागपत में डीजल ऑटो 31 दिसंबर 2025 तक हटेंगे। इसके अलावा एनसीआर के अन्य शहरों में 30 दिसंबर 2026 तक डीजल ऑटो हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
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