1 अप्रैल से होने जा रहे हैं ये फाइनेंशियल बदलाव, सीधा आपसे है कनेक्शन, यहां जानें पूरी बात
मंगलवार से शुरू हो चुके नए वित्तीय वर्ष में आपको फाइनेंस से जुड़ी कई नई बातों से रू-ब-रू होना पड़ेगा। आपको इन बदलावों को जरूर जान लेना चाहिए, ताकि आगे परेशानी न हो।
1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत अपने साथ कई तरह के फाइनेंशियल बदलाव लेकर भी आता है। सरकार की तरफ से 31 मार्च तक किए गए फैसले 1 अप्रैल से लागू हो जाते हैं। इसका आपसे भी सीधा संबंध होता है। आपके फाइनेंशियल मामलों पर नए फैसलों का असर देखने को मिलता है। मंगलवार से शुरू हो रहे इस नए वित्तीय वर्ष में नया इनकम टैक्स, यूपीआई, होटल कमरे, म्यूचुअल फंड्स से जुड़े नियमों में आपको काफी कुछ बदलाव महसूस होंगे। आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
नया इनकम टैक्स स्लैब आज से लागू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट 2025-26 में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई थी, वह मंगलवार से यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड क्लास के लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। यानी 12.75 लाख रुपये तक का सालाना वेतन टैक्स फ्री हो जाएगा।
बदल गए UPI से जुड़े ये नियम
यूपीआई का संचालन करने वाला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने UPI ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। 1 अप्रैल से उन नंबरों से जुड़ी यूपीआई आईडी को डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिनको दोबारा असाइन किया गया है। अगर लंबे समय से मोबाइल नंबर से लिंक UPI आईडी है और लंबे समय से यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका यह UPI अकाउंट एक्सेस नहीं हो पाएगा।
क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव
चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स को लेकर आज से बदलाव लागू हो रहे हैं। जैसे एसबीआई सिंपलीक्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को नए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। साथ ही एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के चलते एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स में भी संशोधित लागू होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम
भारत सरकार की तरफ से अनाउंस की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। यह नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत पहले से ही कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के तौर पर है। इसमें 25 साल या उससे ज्यादा सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
होटल रूम का किराया और जीएसटी
1 अप्रैल से अगर आपके होटल कमरे का किराया किसी भी वित्तीय वर्ष में 7,500 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा होगा तो ऐसे होटलों में दी जाने वाली रेस्टोरेंट सेवाओं पर 18% जीएसटी चुकाना होगा, हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा।
पैन-आधार लिंक नहीं है तो होगा ये नुकसान
1 अप्रैल से वैसे निवेशकों को डिविडेंड इनकम से हाथ धोना पड़ेगा जिनके पैन और आधार लिंक नहीं होंगे। साथ ही टीडीएस भी बढ़ेगा और फॉर्म 26एएस में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।
म्यूचुअल फंड और डीमैट केवाईसी जरूरी
1 अप्रैल, 2025 से म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए केवाईसी जरूरी हो गया है। सभी नॉमिनी की जानकारी का फिर से वेरिफिकेशन होगा।
चेक क्लियरेंस के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम
1 अप्रैल से बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो गया है। आज से 50,000 रुपये से ज्यादा के चेक पेमेंट के लिए अकाउंटहोल्डर को चेक डिटेल इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक को देना होगा, जिसे बैंक भुगतान से पहले वेरिफाई करेगा।
टीडीएस लिमिट में इजाफा
सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज इनकम पर टीडीएस की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) की नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही हैं। विदेश यात्रा, निवेश और दूसरे बड़े लेन-देन पर टीसीएस लिमिट 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये हो गई है।
बदल जाएंगे ये जीएसटी नियम
1 अप्रैल से जीएसटी पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) जरूरी कर दिया गया है। इससे सुरक्षा और मजबूत होगी। अब केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर ई-वे बिल जेनरेट होंगे जो 180 दिन से ज्यादा पुराने नहीं हैं।
बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की बदल गई हैं शर्तें
एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक सहित कई बड़े बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की शर्तों में संशोधन किया है। अगर बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।