केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के लिए तमाम सरकारी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। ये लगातार 7वीं तिमाही है जब छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पिछली बार 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2024) के लिए कुछ योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव किए थे। इन सरकारी बचत योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पत्र (KVP), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) जैसी तमाम स्कीम्स शामिल हैं।
किस बचत स्कीम पर कितना मिल रहा है ब्याज
सरकार के इस फैसले का सीधा मतलब ये हुआ कि इन योजनाओं पर आपको पहले की तरह ही ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने लंबे समय से इन सेविंग्स स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया है। अभी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर 7.4 प्रतिशत, SCSS पर 8.2 प्रतिशत, पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2 प्रतिशत, किसान विकास पत्र पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। इनके अलावा, पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर 4 प्रतिशत, आरडी खाते पर 6.7 प्रतिशत और बचत खातों पर 6.9 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक का ब्याज मिल रहा है।
वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025) के लिए अलग-अलग छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025) के लिए अधिसूचित दरों पर बनी रहेंगी।’’ बताते चलें कि केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय प्रत्येक 3 महीनों पर सरकारी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में जरूरत के हिसाब से बदलाव करता है। इन बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के साथ-साथ इनमें बढ़ोतरी और कटौती भी की जा सकती है।
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