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गहलोत सरकार के फैसलों की होगी समीक्षा, CM भजनलाल ने लिया ये बड़ा निर्णय

राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य में पहले की गहलोत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की अब समीक्षा की जाएगी। इसके लिए भजनलाल सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

गहलोत सरकार के फैसलों की होगी समीक्षा।- India TV Hindi Image Source : PTI गहलोत सरकार के फैसलों की होगी समीक्षा।

जयपुर: राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पहले की गहलोत सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह को संयोजक बनाया गया है। इनके अलावा संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और सार्वजनिक निर्माण मंत्री मंजू बाघमार को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। बता दें गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। ये समिति इन्ही फैसलों की समीक्षा करेगी। वहीं पहले की सरकार के फैसलों की समीक्षा के बाद तीन महीने में ये समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

समिति में ये लोग होंगे शामिल

दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा चार सदस्यों की एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया है। ये समिति पहले की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा करेगी। आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल के 20 जनवरी के फैसले के अनुपालन में गठित इस समिति में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह को संयोजक बनाया गया है। इसमें संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और सार्वजनिक निर्माण मंत्री मंजू बाघमार को सदस्य बनाया गया है। ये समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

सीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

बता दें कि भजनलाल सरकार के द्वारा बनाई गए ये समिति अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिए गए दो तरह के फैसलों की समीक्षा करेगी। ये समिति एक अप्रैल 2023 से 14 दिसंबर 2023 के दौरान मंत्रिमंडल व विभागीय स्तर पर किए गए निर्णयों की समीक्षा करेगी। समिति का प्रशासनिक विभाग मंत्रिमंडलीय सचिवालय होगा। वहीं पूर्व की सरकार के फैसलों की समीक्षा करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही भजनलाल सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि इस समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद राजस्थान सरकार नई योजनाओं को और भी अच्छे तरीके से लागू कर सकेगी।

(इनपुट- भाषा)

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