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Jio और Airtel की खास पहल, इन राज्यों के यूजर्स को मिलेगा फ्री कॉलिंग और डेटा

Jio और Airtel ने अपने लाखों यूजर्स को बड़ी राहत दी है। बाढ़ प्रभावित राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में यूजर्स को फ्री कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स देने की घोषणा की है।

Jio, Airtel- India TV Hindi
Image Source : FREEPIK जियो और एयरटेल

Jio और Airtel ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में खास पहल की है। बाढ़ प्रभावित आपदा की मार झेल रहे इन राज्यों में देश की दोनों बड़ी कंपनियों ने यूजर्स को फ्री कॉलिंग और डेटा ऑफर किया है। इसका फायदा जियो और एयरटेल के लाखों यूजर्स को मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जम्मू और कश्मीर में इंट्रा सर्किल रोमिंग को 2 सितंबर तक लागू रखने के लिए कहा है ताकि इमरजेंसी में लोग किसी भी नेटवर्क से कॉल कर पाएंगे।

Jio यूजर्स को मिलेंगे ये बेनिफिट्स

Jio ने अपने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश टेलीकॉम सर्किल में रहने वाले यूजर्स के लिए 3 दिन का वैलिडिटी एक्सटेंशन ऑफर कर रही है। इसके अलावा यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ डेली 2GB हाई स्पीड डेटा भी ऑफर कर रही है। इसके अलावा JioHome यूजर्स को 3 दिन का एडिशनल बेनिफिट्स ऑफर किया जा रहा है। वहीं, जियो के पोस्टपेड यूजर्स को बिल पेमेंट करने के लिए 3 दिन का ग्रेस टाइम दिया जा रहा है ताकि वो बिना किसी रूकावट के कॉलिंग और डेटा सर्विसेज का आनंद ले सके।

Airtel ने किया बड़ा ऐलान

Airtel ने भी बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे इन राज्यों में प्रीपेड यूजर्स को 3 दिन का वैलिडिटी एक्सटेंशन ऑफर करने का ऐलान किया है। इस दौरान यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ डेली 1GB हाई स्पीड डेटा ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा एयरटेल के पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड यूजर्स को 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है ताकि यूजर्स अपने नंबर से कॉलिंग और डेटा का एक्सेस करते रहे।

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इन बाढ़ प्रभावित राज्यों में 2 सितंबर तक इंट्रा सर्किल रोमिंग एक्टिवेट करने के लिए कहा है। इंट्रा सर्किल रोमिंग ओपन होने से इन राज्यों के यूजर्स किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क इस्तेमाल करके कॉलिंग और डेटा सर्विसेज का लाभ ले सकेंगे। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड्स की वजह से इन राज्यों में कम्युनिकेशन सर्विस बहाल रखने के लिए सरकार ने ये अहम कदम उठाया है।

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