Instagram, Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टीनएजर्स द्वारा फर्जी उम्र इस्तेमाल करके अकाउंट बनाए जाने पर मेटा ने सख्ती की है। सोशल मीडिया कंपनी ने इसके लिए एआई बेस्ड एज डिटेक्शन टूल लॉन्च किया है। यह टूल टीनएजर के फोटो को एनालाइज करके उसकी हाइट और बोन स्ट्रक्चर के आधार पर सही उम्र का पता लगाएगा। अगर, उम्र गलत पाई गई तो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेटा की ये सख्ती बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की दिशा में नई पहल है।
क्या है एज अश्योरेंस टेक्नोलॉजी?
मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस नए टूल के बारे में बाताया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बॉडी स्ट्रक्चर की मदद से सही उम्र को डिटेक्ट किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे एज अश्योरेंस टेक्नोलॉजी का नाम दिया है। कंपनी का कहना है कि इस टूल पर पिछले कई सालों से काम किया जा रहा था। इस सिस्टम को हाल ही में कुछ अकाउंट्स के साथ टेस्ट किया गया है।
कैसे करेगा काम?
मेटा का यह एआई विजुअल एनालिसिस टूल फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करता है। यह किसी इंसान की तस्वीर से उसकी पहचान नहीं कर सकता है। यह यूजर द्वारा अपलोड किए जाने वाले फोटो और वीडियो को यूज करके यूजर की बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट और बोन स्ट्रक्चर के आधार पर उसकी उम्र का पता लगाता है। इसमें यूजर के पोस्ट पर किए गए कमेंट को भी एनालाइज किया जाता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के मुताबिक, 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं बनाया जा सकता है। वहीं, 13 साल से 17 साल के उम्र के बच्चों के अकाउंट्स को टीनएजर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। टीन अकाउंट्स में मेटा की तरफ से कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। यही कारण है कि टीनएजर्स अपनी उम्र छिपाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाते हैं।
टीनएजर्स अकाउंट में होगा कन्वर्ट
मेटा के मुताबिक, एज अश्योरेंस टेक्नोलॉजी के जरिए अगर कोई अकाउंट टीनएजर्स का पाया गया और वो नार्मल अकाउंट में है तो उसे अपने आप टीनएजर्स कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। साथ ही, टीनएजर प्रोटेक्शन सिस्टम लागू हो जाएगा। इस फीचर को फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिकी यूजर्स के लिए लागू कर दिया गया है। इसे यूरोपीयन यूनियन के 27 देशों के साथ-साथ ब्राजील में एक्सपेंड किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन और यूके के यूजर्स को जून से यह फीचर मिलने लगेगा।
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