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हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन मामले में KTR ने उठाई मांग, बोले- 'केंद्रीय एजेंसियां करें जांच'

हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़ी अनियमितता की जांच केटीआर ने केंद्रीय एजेंसियों के कराए जाने की मांग की है। उन्होंने भाजपा के भी एक सांसद पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है।

केटीआर ने लगाए गंभीर आरोप।- India TV Hindi
Image Source : BRSPARTY/X केटीआर ने लगाए गंभीर आरोप।

हैदराबाद: तेलंगाना में विपक्ष ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी 400 एकड़ जमीन के मामले पर सरकार का घेराव किया है। बीआरएस ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराए जाने की मांग की है। बीआरएस नेता केटी रामा राव ने केंद्र और तेलंगाना सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। के टी आर ने भाजपा के भी एक सांसद के शामिल होने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने इस मामले को उठाने की बात कही है। के टी आर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जांच में सहयोग नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि वह भी इस पूरे मामले में मिली हुई है।

भाजपा सांसद के शामिल होने का आरोप

दरअसल, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सटे 400 एकड़ की जमीन को एक निजी बैंक के पास गिरवी रखने में अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीआरएस ने इस मामले की जांच सीबीआई या एसएफआईओ जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है। केटीआर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का एक सांसद भी इस मामले में शामिल है और सीएम रेवंत रेड्डी की सरकार की मदद कर रहे हैं। केटीआर ने कहा, “हम मांग करते हैं कि केंद्र इस मामले की आरबीआई, सीबीआई, एसएफआईओ या सीवीओ से जांच कराए। अगर वह (केंद्र सरकार) हमारी मांग पर जवाब नहीं देती, तो यह माना जा सकता है कि कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार इस पूरे मामले में मिली हुई हैं।” 

पीएम और वित्त मंत्री से करेंगे मुलाकात

इसके अलावा केटीआर ने कहा कि उनकी पार्टी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगी और इस पूरे मामले से उन्हें अवगत कराएगी। उन्होंने कहा कि टीजीआईआईसी (तेलंगाना औद्योगिक बुनियादी ढांचा निगम) ने जो 400 एकड़ जमीन निजी बैंक के पास गिरवी रखी है, वह वास्तव में उसकी नहीं है। केटीआर ने आरोप लगाया कि निजी बैंक भी धोखाधड़ी में शामिल है। उन्होंने कहा कि सेबी को भी इस मामले की जांच करनी चाहिए, क्योंकि लेनदेन सलाहकारों में से एक कंपनी सूचीबद्ध है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले की जांच के लिए RBI, CBI, CVO और SFIO को लेटर लिखेंगे। (इनपुट- पीटीआई)

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