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सीएम योगी बोले- 'कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता दिखे तो वीडियो बनाएं, सरकार सबक सिखाएगी'

सीएम योगी ने कहा कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले का वीडियो बनाएं। सरकार उससे वसूली का काम अपने आप करेगी।

Yogi Adityanath- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता नजर आता है तो उसे रोकना चाहिए और नहीं मानने पर उसका वीडियो बनाकर वायरल करना चाहिए। इसके बाद आरोपी के पोस्टर लगाने और उससे नुकसान की भरपाई करने का काम सरकार खुद कर लेगी। इस दौरान उन्होंने बेड़-बुजुर्गों सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी की अहमियत भी बताई।

योगी आदित्यनाथ ने कहा "राष्ट्र के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए, कोई भी सम्पत्ति राज्य की नहीं, समाज की होती है। जो व्यक्ति समाज की सम्पत्ति नष्ट करता है तो आप मोबाइल फोन में वीडियो बनाकर उसको वायरल कर सकते हैं। बाकी उसके पोस्टर लगाकर उसको सबक सिखाने के लिए और वसूली करने के लिए सरकार है।"

राष्ट्र के प्रति जवाबदेही समझें

यूपी के सीएम ने कहा कि सार्वजानिक संपत्तियां किसी एक इंसान या समाज की नहीं होती हैं। यह संपत्तियां सभी के लिए होती हैं। ऐसे में सभी को इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई और ऐसा करता दिखाई दे तो उसे रोकना चाहिए। रोकने पर भी नहीं माने तो शिकायत करनी चाहिए। योगी ने कहा "आज सभी के हाथ में स्मार्टफोन आ गए हैं। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता दिखे तो उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दीजिए। बाकी इन लोगों के पोस्टर लगाकर उनसे नुकसान की भरपाई करने के लिए हम हैं।"

दंगाइयों से पैसे वसूल चुकी है योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019-2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की वसूली तोड़फोड़ करने वाले लोगों से की थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने दंगों और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदर्शनकारियों से वसूली करने की नीति लागू की थी। इसके तहत, सरकार ने नोटिस जारी किए और कुछ मामलों में संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, बाद में कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।