प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम से जुड़ी खबर सामने आई है। कायस्थ पाठशाला यानी केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम के लिए पूर्व में दी गई अनुमति रद्द कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 अगस्त 2025 के आदेश के क्रम में पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त की गई है।
क्या है पूरा मामला?
हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज के मैदान को व्यावसायिक गतिविधि के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिससे बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हो वह आयोजन भी स्कूल के मैदान में नहीं होंगे।
केपी ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने अनुमति निरस्त कर दी है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम की वजह से दो विद्यालयों के छात्र प्रभावित होंगे, आउटडोर का जो ग्राउंड है, बारिश की वजह से खराब हो जाएगा, जिसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा और परेशानी होगी। यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम ऐसी तिथियों में हो जब स्कूल का पठन-पाठन प्रभावित न हो।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए के पी ट्रस्ट ने कार्यक्रम की तिथि बारिश के बाद अवकाश में रखने का सुझाव दिया है। कार्यक्रम के लिए कांग्रेस द्वारा जमा की गई धनराशि भी ट्रस्ट ने वापस करने की इच्छा जताई है। ट्रस्ट ने कहा है कि आपके द्वारा जमा की गई धनराशि कार्यालय से वापस ली जा सकती है।
कांग्रेस नेताओं में हड़कंप, प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान बोले- कार्यक्रम निर्धारित जगह पर ही किया जाएगा
केपी ट्रस्ट द्वारा अनुमति रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं में हड़कंप मचा है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि कार्यक्रम निर्धारित जगह पर ही किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में प्रशासनिक अफसर से वार्ता भी हो चुकी है।
मोहम्मद फरहान का कहना है कि कार्यक्रम की अनुमति निरस्त नहीं हुई है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का शनिवार 8 अगस्त को प्रयागराज का दौरा प्रस्तावित है। राहुल गांधी छात्रों से संवाद कार्यक्रम गूंज के तहत पेपर लीक बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि राहुल गांधी प्रयागराज के बेटे हैं। उन्हें प्रयागराज आने और छात्रों से संवाद करने से कोई रोक नहीं सकता है।
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