सीवी आनंद बोस बने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, कोलकता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ

सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में बुधवार को शपथ ग्रहण की। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी और कई मंत्री मौजूद रहे। हालांकि राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1977 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्हें 17 नवंबर को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के तौर पर नामित किया गया था। उन्होंने इस पद पर ला गणेशन की जगह ली है। बोस ने कोलकाता में राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रशासक के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। वह 2011 में सेवानिवृत्ति हुए थे।

ला गणेशन की जगह ली

बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप घनखड़ को NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से मणिपुर के गर्वनर ला गणेशन के पास ही पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार था। उनसे पहले लगातार 3 साल तक जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। राज्य में जब जगदीप धनखड़ गवर्नर थे तब राज्य में कानून व्यव्स्था और और अन्य मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी और उनकी टकराहट खुलकर सामने आती थी। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने बुधवार को दावा किया था कि राज्य को जल्द ही नया गवर्नर मिलने वाला है जो जगदीप धनखड़ के नक्शेकदमों पर चलेगा।

कौन हैं डॉ. C.V आनंद बोस

डॉ. C.V आनंद बोस  एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। 71 वर्षीय बोस केरल कैडर के 1971 बैच के IAS अधिकारी हैं। कलेक्टर से गवर्नर बनने तक का उनका यह सफर काफी लंबा रहा है। बोस 2011 में रिटायर होने से पहले नेश्नल म्यूजियम में एक प्रशासक के तौर पर काम किए थे। वह केंद्र में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बोस एक लेखर भी हैं। उन्होंने अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी में 40 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सीवी आनंद बोस को जवाहरलाल नेहरू फैलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। वह मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पहले फेलो भी हैं, जहां शीर्ष सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। डॉ. सीवी आनंद बोस उस कार्यकारी  समूह के अध्यक्ष थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की सरकार के लिए विकास एजेंडा तैयार किया था। भारत सरकार ने "सभी के लिए किफायती आवास" के उनके कॉन्सेप्ट को अपनाया था।