माल्या के प्रत्यर्पण पर राजी हुई ब्रिटिश सरकार, कोर्ट करेगी फैसला

लंदन: भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग को ब्रिटेन की सरकार ने मंजूर कर लिया है। मंजूरी के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को वेस्टमिंस्टर कोर्ट के सामने रखा है। माल्या ने देश के कई सरकारी बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर नहीं चुकाया और भारत छोड़कर भाग गए। भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार से आग्रह किया था।

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विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, 'ब्रिटिश सरकार ने बताया है कि उन्होंने माल्या के प्रत्यर्पण की मांग को वेस्टमिंस्टर अदालत में भेज दिया है।' भारत सरकार के आग्रह को ब्रिटेन के विदेश मंत्री की ओर से सत्यापित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा था, 'विजय माल्या सहित 10 भगोड़े अभियुक्तों के प्रत्यर्पण का भारत का अनुरोध ब्रिटेन के समक्ष लंबित हैं।'

वेस्टमिन्स्टर डिस्ट्रिक्ट जज माल्या के नाम वॉरंट जारी करने का फैसला लेंगे। भारत सरकार की मांग को ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के पश्चात अदालत के समक्ष भेजा गया है। मंत्रालय के मुताबिक, '17 फरवरी को ही ब्रिटेन सरकार के गृह मंत्रालय ने बताया था कि माल्या के प्रत्यर्पण की मांग पर विदेश मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।'

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