पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, पर्यटन, शहरी सुविधाओं, कानून-व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI CoE) के गठन, बिहार स्टेट रोपवे कंपनी लिमिटेड बनाने, महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटर खरीदने, कई शहरों की जलापूर्ति परियोजनाओं और सीतामढ़ी के पुनौराधाम के विकास सहित कई अहम फैसले लिए।
इसके अलावा पूर्व सैनिक कक्षपालों का मानदेय बढ़ाने, बिहार पर्यटन सेवा नियमावली-2026 लागू करने, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं, पंचायत परिसीमन और नगर विकास से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से बुनियादी ढांचे, पर्यटन, रोजगार, तकनीकी विकास और नागरिक सुविधाओं को नई गति मिलेगी।
AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का होगा गठन
कैबिनेट ने बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI CoE) कॉर्पोरेशन के गठन और उससे संबंधित मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दे दी।
रोपवे कंपनी बनाने को मंजूरी
राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आधुनिक रोपवे सुविधाएं विकसित करने के लिए 'बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड' के गठन को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई।
महिला पुलिस को मिलेंगे 1500 स्कूटर
महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और त्वरित आवागमन के लिए 1500 स्कूटर खरीदने का फैसला लिया गया। इनमें 1000 पेट्रोल से चलने वाले और 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल होंगे।
जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹170.86 करोड़, सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹197.13 करोड़ और समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹228.45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
पर्यटन और धार्मिक स्थलों का होगा विकास
कैबिनेट ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम के विकास, मां मुंडेश्वरी मंदिर ट्रस्ट और बिहार पर्यटन सेवा नियमावली-2026 से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
पूर्व सैनिक कक्षपालों का मानदेय बढ़ा
राज्य की जेलों में संविदा पर कार्यरत पूर्व सैनिक कक्षपालों का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का फैसला लिया गया।
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं को मंजूरी
भागलपुर और अन्य क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और संबंधित प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
पंचायत परिसीमन और नई नियमावलियों पर फैसला
कैबिनेट ने पंचायत परिसीमन, बिहार पंचायत राज नियमावली, पर्यटन सेवा नियमावली-2026 और अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की।
वहीं बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में एक भव्य समारोह के दौरान राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की।
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