मुंबई: महाराष्ट्र में एनसीपी ने अब मुस्लिम आरक्षण का कार्ड खेलते हुए राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मालिक ने कहा कि महाविकास आघाडी सरकार जल्द राज्य में मुस्लिम आरक्षण बिल लाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुस्लिमों को शिक्षा में 4 फीसदी आरक्षण कायम रखा था लेकिन बीजेपी सरकार के इसपर कदम न उठाने से वो अद्यादेश लैप्स हो गया था ।
अब शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देने पर कानूनी राय लेकर जल्द फैसला लेने वाली है। उन्होनें कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है और शिवसेना भी इस मुद्दे पर हमारे साथ है। जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कहकर इसका विरोध कर रहे है ये उनकी सोच है, उन्होंने अलग चश्मा पहना है। वे इस मुद्दे को अलग नजरिये से देख रहे है।
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