केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले-
- केंद्र सरकार ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन 2.0 को हरी झंडी दिखा दी है। इस नए चरण का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक देश के 12.6 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन देना है। सरकार ने इसका कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।
- तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर मदुरै के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने का भी बड़ा फैसला लिया है। मदुरै एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। इसे अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद न केवल विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आसानी होगी, बल्कि स्थानीय व्यापारी भी बढ़ेगा व एक्सपोर्ट को भी बड़ी मजबूती मिलेगी।
- रेलवे सेक्टर में सांतरागाछी-खड़गपुर और सैंथिया-पाकुर के बीच चौथी लाइन बिछाने के लिए करीब 4,400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट तय किया गया है।
- रोड नेटवर्क को सुधारने के लिए बदनावर-थांदला-तिमरवानी (NH 752D) की 4-लेनिंग और जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने वाली एलीवेटेड रोड को मंजूरी
- कैबिनेट ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली 31.42 किमी लंबी ग्रीनफील्ड सड़क के लिए 3,630.77 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा 11 किलोमीटर लंबी एलीवेटेड रोड है। इससे दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लोगों को जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी।
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