तेनकासी: तमिलनाडु के तेनकासी जिले में करीब 9 एकड़ जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। कोयंबटूर जिले के अक्कामलाई इलाके में रहने वाले दिव्यांग मुरुगैया ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन को धोखाधड़ी से DMK विधायक टीएम राजेंद्रन के नाम दर्ज करा दिया गया। मुरुगैया की शिकायत के बाद पुलिस ने विधायक समेत 6 लोगों के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया है। उन्होंने विधायक और इस मामले में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विधायक समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
मुरुगैया के पास तेनकासी जिले में शंकरनकोविल के पास थिरुमलापुरम में करीब 9 एकड़ जमीन है। उन्होंने तेनकासी जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में शिकायत देकर आरोप लगाया कि कडैयानल्लूर विधानसभा क्षेत्र के DMK विधायक टीएम राजेंद्रन ने कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के बिना जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। शिकायत के आधार पर तेनकासी जिला क्राइम ब्रांच पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें कडैयानल्लूर के विधायक, उनके भाई, एक डिप्टी तहसीलदार, एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी और सर्वे विभाग का एक अधिकारी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे दिव्यांग ने मंत्री की गाड़ी रोकी
इस मामले में मुरुगैया ने जिला कलेक्टर कार्यालय में भी एक याचिका दी थी। बुधवार को इसी याचिका के संबंध में पूछताछ के लिए वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहां पहुंचे थे। उसी समय तेनकासी जिले के प्रभारी मंत्री राजीव भी कलेक्टर कार्यालय आए हुए थे। राजीव के पास पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी भी है। मुरुगैया और उनके परिवार ने कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर मंत्री की गाड़ी रोककर अपनी शिकायत रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि DMK विधायक ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है और अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
मंत्री ने अधिकारी को जांच के निर्देश दिए
शिकायत सुनने के बाद मंत्री राजीव ने तुरंत जिला कलेक्टर के सहायक को बुलाया। उन्होंने अधिकारी को मामले की उचित जांच करने और उसके नतीजे के बारे में मुरुगैया को जानकारी देने का निर्देश दिया। हालांकि, जमीन पर कथित कब्जे के आरोपों की जांच अभी जारी है और मामले में आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। बता दें कि उत्तराखंड के खटीमा से भी जमीन कब्जाने का एक दिलचस्प मामला सामने आया था।
मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर भी मंत्री ने दी थी चेतावनी
इससे पहले सितंबर में तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री एस. रमेश ने कहा था कि मंदिर की संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे और उनके ट्रांसफर में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया था कि कार्रवाई करते समय पक्ष-विपक्ष नहीं देखा जाएगा। मंत्री ने कहा था कि श्रद्धालु और आध्यात्मिक समुदाय से जुड़े लोग मंदिर की संपत्तियों पर कथित कब्जे के संबंध में दस्तावेजी सबूतों के साथ HR&CE विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने यह बात DMK के पिछले शासनकाल के दौरान मंदिर की संपत्तियों पर कथित कब्जे की शिकायतों को लेकर कही थी। (ANI से इनपुट्स के साथ)
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