कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अब तक सीबीआई को इस घोटाले से संबंधित खास अनियमितताओं की ही जांच की इजाजत थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अब पूरे मामले की व्यापक जांच का आदेश दिया है।
बढ़ गया जांच का दायरा
कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को जांच के सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। इससे जांच का दायरा बढ़ गया है। सीबीआई की जांच में कई सारी खामियां निकल कर सामने आएंगी।
कांग्रेस सांसद और विधायकों के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी
जून में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित वाल्मीकि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बल्लारी से कांग्रेस सांसद ई तुकाराम और कर्नाटक के तीन विधायकों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी।
ऐसे सामने आया था ये घोटाला
बता दें कि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाला (Valmiki Corporation Scam) 2024 में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम (KMVSTDC) से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घोटाला है। यह घोटाला तब सामने आया जब निगम के अधीक्षक चंद्रशेखरन पी. ने आत्महत्या कर ली थी। अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार और कई अधिकारियों की संलिप्तता का खुलासा किया था।
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