सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इन नियुक्तियों के बाद शीर्ष अदालत में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी, जो स्वीकृत 38 पदों से सिर्फ एक कम है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नियुक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
जजों की संख्या बढ़ाकर 34 से 38 हुई थी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को इन तीनों न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश कार्यरत हैं। तीनों नए न्यायाधीशों के औपचारिक रूप से शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत की प्रभावी कार्यरत संख्या 37 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 38 है, जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम, 2026 के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट को मिले 7 नए जज
कुछ दिन पहले, दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली की अधीनस्थ अदालतों के 7 न्यायिक अधिकारियों ने जज पद की शपथ ली थी। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय ने अदालत परिसर में आयोजित निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इन नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की थी। इन नियुक्तियों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 50 हो गई, जबकि कुल 60 पद स्वीकृत हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। इससे पहले दिल्ली के मामलों की सुनवाई लाहौर हाई कोर्ट और बाद में पंजाब हाई कोर्ट के तहत होती थी। दिल्ली की बढ़ती आबादी और महत्व को देखते हुए संसद ने 5 सितंबर 1966 को दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके बाद दिल्ली को अपना अलग हाई कोर्ट मिला। शुरुआत में यहां केवल चार जज थे, लेकिन समय के साथ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई। वर्तमान में हाई कोर्ट में 45 स्थायी और 15 अतिरिक्त जजों समेत कुल 60 पद स्वीकृत हैं।
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