चीन ने हाल के समय में एलएसी पर कई बार घुसपैठ की कोशिश की है। लेकिन भारतीय सेना के साहस के आगे चीन की एक न चली। गलवान, अरुणाचल प्रदेश और उससे पहले डोकलाम में भारतीय सेना के साथ सीमा पर झड़प हो चुकी हैं। चीनी घुसपैठ पर क्या संसद में चर्चा होगी? जानिए इस मामले में केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया।
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि चीनी घुसपैठ से संबंधित मामलों पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मामला देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और संसद में चर्चा कराने की मांग की।
सूत्रों ने कहा, 'इस पर सरकार ने यह कहते हुए जवाब दिया कि कुछ मामलों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि यह सुरक्षा से जुड़े हैं। हालांकि, पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, 'आज सर्वदलीय बैठक में 37 दलों के 27 नेताओं ने हिस्सा लिया। आज की सर्वदलीय बैठक अच्छी रही। मैं सदन को अच्छी तरह से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहता हूं। हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
बैठक के बाद बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक इस सत्र में बीजद के लिए प्राथमिकता होने जा रहा है। हम विधेयक को पारित कराने पर जोर दे रहे हैं। हम समान विचारधारा वाले दलों के साथ आम सहमति भी बनाएंगे ताकि सरकार पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाया जा सके कि विधेयक पारित हो।
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