FSSAI के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, केंद्र की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

महाराष्ट्र की बीजेपी-नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा एजेंसी FSSAI के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार का आरोप है कि FSSAI के कुछ आदेशों और नियमों की वजह से महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अधिकार सीमित हो रहे हैं।

राज्य के अधिकारियों के अधिकार हुए प्रभावित

दरअसल, खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के तहत राज्य के अधिकारियों को होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों और खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों की जांच करने और नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि FSSAI के कुछ फैसलों से केंद्रीय लाइसेंस वाले कारोबारों की जांच और कार्रवाई करने में राज्य के अधिकारियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।

लाइसेंसिंग के नियमों में किए गए बदलावों पर भी आपत्ति 

महाराष्ट्र सरकार को FSSAI की ओर से बनाई गई अलग केंद्रीय व्यवस्था और लाइसेंसिंग के नियमों में किए गए बदलावों पर भी आपत्ति है। राज्य ने ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद खाद्य कारोबारियों के रिकॉर्ड तक अपने अधिकारियों की पहुंच का मुद्दा भी उठाया है।

विवादित आदेशों और नियमों को रद्द करने की मांग 

इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से विवादित आदेशों और नियमों को रद्द करने की मांग की है। साथ ही, खाद्य कारोबारियों से जुड़े रिकॉर्ड राज्य के अधिकारियों को उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।

अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी

खास बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है, लेकिन अब राज्य सरकार ने केंद्र की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ अदालत का रुख किया है। इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। मामले की अगली सुनवाई आज  नवंबर 2026 को होनी है।

जानिए क्या है FSSAI?

बता दें कि FSSAI का पूरा नाम Food Safety and Standards Authority of India (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, जो देश में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक निर्धारित करती है। FSSAI खाद्य कारोबार करने वाले व्यवसायों को नियमानुसार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जारी करता है तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट, असुरक्षित सामग्री और गलत लेबलिंग जैसी समस्याओं पर निगरानी रखता है।

ये भी पढ़ें: 

खाना न बनाने को लेकर बेटे ने मां के सिर पर अचार वाले कांच के जार से किया हमला, फिर चाकू से गोदकर की हत्या