मुंबई: महाराष्ट्र में सूखे के बीच सरकारी खर्च को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोकायुक्त कार्यालय के लिए करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की चार नई कारें खरीदने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा कि एक तरफ सरकार सूखे के कारण फिजूलखर्ची रोकने और पैसे बचाने की अपील कर रही है, तो दूसरी तरफ अधिकारियों के लिए 30-30 लाख रुपये की नई कारें खरीदी जा रही हैं। संजय राउत ने मुख्यमंत्री से सरकारी खर्च बचाने की अपील की।
अधिकारियों के लिए ओला-उबर बुक कर दें
संजय राउत यूबीटी शिवसेना नेता ने कहा कि सरकार पैसा बचाने की बात कर रही है तो मुख्यमंत्री पैसे बचाएं। अपने अधिकारियों से कहें कि नई कारें न खरीदें, अधिकारियों के लिए ओला-उबर बुक कर दें। अपने मंत्रियों से पैसे बचाने के लिए कहें, जो फिजूलखर्ची कर रहे हैं। अपने विधायकों से पैसे बचाने के लिए कहें, जो ठेकेदारों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
बावनकुले ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति बताया
वहीं, राजस्व मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सूखे से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। क्या विपक्ष किसानों के मन में गलत बातें डालकर उन्हें गुमराह करना चाहता है? क्या उन्हें हताश और निराश कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करना चाहता है? क्या किसानों का मनोबल गिराना चाहता है? किसानों के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति न करे।
CSR के जरिए भी मदद जुटाएगी सरकार
बावनकुले ने कहा कि सरकार CSR के जरिए भी मदद जुटाएगी और उद्योगपतियों तथा बड़ी कंपनियों से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में सहयोग की अपील की गई है। यानी महाराष्ट्र में सूखे के बीच सरकारी खर्च और नई गाड़ियों की खरीद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। महाराष्ट्र सरकार लोकायुक्त विभाग के अधिकारियों के लिए चार कारें खरीदने वाली है। हर कार की कीमत 30 लाख रुपये है, यानी कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपये की ये कारें होंगी। रकम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन विपक्ष को लगे हाथ सरकार पर हमला करने का मुद्दा मिल गया है।
बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सूखा प्रभावित किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को तत्काल राहत देने की मांग की है। शरद पवार ने पत्र के जरिए सरकार के सामने कुल 17 मांगें रखी हैं। इनमें किसानों के कृषि कर्ज की माफी, जमीन का राजस्व और कृषि बिजली बिल माफ करने, प्रति परिवार 25 किलो मुफ्त अनाज देने और किसानों को प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग शामिल है।
ये भी पढ़ें:
"किसी को आना है तो हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ", अजित गुट के साथ मर्जर पर शरद पवार का बड़ा बयान
