नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए गुरुवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में करदाताओं की संख्या बढ़ाने और कर अनुपालन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में सिफारिश की गई है कि देश के 10 टॉप करदाताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के मुताबिक एक जिले के सभी टॉप 10 करदाताओं को सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि अन्य लोगों में भी टैक्स जमा कराने का उत्साह पैसा हो।
आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि देश के शीर्ष करदाताओं को एयरपोर्ट पर शीघ्र बोर्डिंग विशेषाधिकार, सड़क और टोल बूथ पर फास्ट-लेन, इमीग्रेशन काउंटर्स पर स्पेशल डिप्लोमेटिक जैसी लाइन आदि की सुविधा मिलनी चाहिए।
इतना ही नहीं सर्वेक्षण में यह भी सुझाव दिया गया है कि पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा कर चुकाने वाले करदाता के नाम पर महत्वपूर्ण इमारत, स्मारक, सड़क, ट्रेन, योजना, स्कूल-विश्वविद्यालय, अस्पताल और एयरपोर्ट का नाम रखा जाना चाहिए।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि करदाताओं के लिए एक ऐसा विशेष क्लब बनाया जाना चाहिए, जिसकी एक्सक्लूसिव सदस्यता न केवल सोशल स्टेट्स को बढ़ाए बल्कि उनको सम्मानित भी करे। इस तरह के कदम ‘ईमानदारी से कर का भुगतान सम्मानजनक है’ वाले सामाजिक मानदंड को प्रोत्साहित करने में भी मदद कर सकते हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत और सम्मानित करने के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम को शुरू करने पर विचार कर रही है। योजना को तैयार करने के लिए पिछले साल सीबीडीटी के तहत एक समिति का भी गठन किया गया था।
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