Economic Survey : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2019—20 का आर्थिक सर्वेक्षण
संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरु हो गया। अभिभाषण में राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरु हो गया। अभिभाषण में राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पाँच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है
प्राप्त जानकारी के अनुसार बजट सत्र दो चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण 2 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सरकार बजट के विभिन्न प्रावधानों को चर्चा के बाद पास कराने की कोशिश करेगी। निर्मला सीतारमण का बतौर वित्त मंत्री यह दूसरा बजट होगा। मई 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने जुलाई में अपना पहला बजट पेश किया था।
आज पेश होगा 2019—20 का आर्थिक सर्वेक्षण
आम बजट से ठीक पहले संसदीय परंपरा के अनुसार वित्तमंत्री आज 2019—20 के लिए देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। देश की विकास दर घटने और औद्योगिक उत्पादन घटने की खबरों के बीच इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण पर सभी की नजरें होंगी।
Live updates : Live Economic Survey
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January 31, 2020 2:27 PM (IST) Posted by Saurabh Sharma
2017 से आई आर्थिक सुस्ती के लिए 2013 से निवेश में जारी गिरावट मुख्य वजह है, जो कर्ज संकट के बाद शुरू हुई थी: CEA
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January 31, 2020 1:33 PM (IST) Posted by Sachin Chaturvedi
वित्त वर्ष 20 का GDP ग्रोथ अनुमान 5%
अप्रैल 2019 में महंगाई दर 3.2 प्रतिशत थी जो कि दिसंबर में गिरकर 2.6 प्रतिशत हो गई। यह मांग में गिरावट को दिखाता है: आर्थिक समीक्षा
नया कारोबार शुरू करने, प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने, टैक्स जमा करने और नए करार करने की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए: आर्थिक समीक्षा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सर्वे में पोर्ट से लाल फीताशाही को खत्म करना जरूरी: आर्थिक समीक्षा
ग्रोथ बढ़ाने के लिए नया मंत्र, असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड , यह करेगा जॉब में वृद्धि : आर्थिक समीक्षा
सर्वे में कहा गया है कि प्याज जैसी कमोडिटी की बढ़ती कीमतें रोकने में सरकार की कोशिशें नाकाम
सर्वे के मुताबिक घरों की बिक्री बढ़ने से बैंकों और एनबीएफसी की बैलेंस शीट सुधारने में मदद मिलेगी। इसके लिए रियल्टी सेक्टरों की घरों की कीमते घटानी चाहिए जिससे बिना बिके घरों की बिक्री हो सके
आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिये चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटा लक्ष्य में देनी पड़ सकती है ढील: आर्थिक समीक्षा
चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान: आर्थिक समीक्षा
सर्वे को 100 के नोट की तरह लैवेंडर रंग में पेश किया गया है।
कमजोर वैश्विक ग्रोथ के चलते भारत की आर्थिक वृद्धि में गिरावट आई।
वित्त वर्ष 20 का GDP ग्रोथ अनुमान 5%
इकनॉमिक सर्वेः साल 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.5 प्रतिशत रह सकती है।
लोकसभा कल तक के लिए स्थगित
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2019—20 का आर्थिक सर्वेक्षण
बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है। Chief of Defence Staff - CDS की नियुक्ति और Department of Military Affairs का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है — राष्ट्रपति कोविन्द
सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। A-Sat के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है — राष्ट्रपति कोविन्द
देशवासियों के प्रयास से भारत में पिछले चार साल में पेड़ और वन के क्षेत्र में 13 हजार वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसी तरह बाघों की संख्या जो 2014 में 2,226 थी वह जुलाई, 2019 में बढ़कर 2,967 हो चुकी है। देश में बाघों की बढ़ती संख्या संतोष का विषय है — राष्ट्रपति कोविन्द
मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे मिशन के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इस मिशन के तहत 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है और 21 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर है — राष्ट्रपति कोविन्द
Clean energy के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयासों से अब देश में एलपीजी कवरेज 55 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 97 प्रतिशत हो गया है — राष्ट्रपति कोविन्द
शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेज़ी से काम चल रहा है। मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है। अभी तक 670 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो चुकी हैं और 930 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है — राष्ट्रपति कोविन्द
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से दिल्ली और NCR के निवासियों को बहुत सुविधा हुई है — राष्ट्रपति कोविन्द
देश में 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये गरीब से लेकर मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा रहती है। लोगों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए जाएंगे — राष्ट्रपति कोविन्द
इकोनोमिक सर्वे से ठीक पहले शेयर बाजार में गिरावट, 200 अंक गिरा सेंसेक्स
सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है — राष्ट्रपति कोविन्द
2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है — राष्ट्रपति कोविन्द
Insolvency and Bankruptcy Code की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं। कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा — राष्ट्रपति कोविन्द
दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है — राष्ट्रपति कोविन्द
मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है — राष्ट्रपति कोविन्द
One Nation, One Tax यानि GST ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है। जब GST नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे। अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है — राष्ट्रपति कोविन्द
सवा लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा
भारतनेट योजना के तहत अब तक सवा लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से ज्यादा हो गई है — राष्ट्रपति कोविन्द
9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर
DBT के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं — राष्ट्रपति कोविन्द
“Minimum Government, Maximum Governance” के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक Reform किए गए हैं। हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच गई है — राष्ट्रपति कोविन्द
आज देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है तथा लगभग 60 करोड़ लोगों के पास Rupay कार्ड है। दिसंबर 2019 में UPI के माध्यम से रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है — राष्ट्रपति कोविन्द
मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा संख्या में दाखिला लिया है — राष्ट्रपति कोविन्द
मुद्रा योजना के तहत देश में 5 करोड़ 54 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों ने ऋण लिया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है — राष्ट्रपति कोविन्द
खेलो इंडिया अभियान और ओलिंपिक पोडियम समेत कई अभियानों से प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान की जा रही हैः राष्ट्रपति कोविंद
इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे देश में मेडिकल की लगभग 16 हज़ार MBBS और 4 हज़ार से अधिक PG सीटों की बढ़ोतरी होगी — राष्ट्रपति कोविन्द
देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल एनीमल डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के Foot and Mouth Disease से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं — राष्ट्रपति कोविन्द
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं। इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है — राष्ट्रपति कोविन्द
किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं — राष्ट्रपति कोविन्द
मेरी सरकार यह पुन: स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं — राष्ट्रपति कोविन्द
पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है — राष्ट्रपति कोविन्द
विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- “पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।” — राष्ट्रपति कोविन्द
पाँच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है — राष्ट्रपति कोविन्द
त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है — राष्ट्रपति कोविन्द
समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे — राष्ट्रपति कोविन्द
सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की
मेरी सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिस वजह से इस बार रिकार्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की। भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है — राष्ट्रपति कोविन्द
आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है — राष्ट्रपति कोविन्द
देश के 112 जिलों को Aspirational District - आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है — राष्ट्रपति कोविन्द
रेल नेटवर्क से जुड़ेगा नॉर्थ ईस्ट : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ करतारपुर कॉरीडोर: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमारी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हुए। मेरी सरकार के प्रयास से इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी हैः राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि पर फैसले के बाद जनता ने जिस तरह से परिपक्वता का परिचय दिया वह प्रशंसनीय हैः राष्ट्रपति
क्या जम्मू कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के अधिकारी नहीं हैं जो पूरे देश को दिए जाते हैं। हमने करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार किया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बाकी देशवासियों की तरह अधिकार मिले हैंः राष्ट्रपति कोविंद
विरोध के नाम पर हिंसा देश को कमजोर करती हैः राष्ट्रपति कोविंद
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिला सम्मान: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना ऐतिहासिक— राष्ट्रपति कोविन्द
संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है — राष्ट्रपति कोविन्द
मेरी सरकार, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है — राष्ट्रपति कोविन्द
मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है — राष्ट्रपति कोविन्द
यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पाँच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है — राष्ट्रपति कोविन्द
हमारा संविधान, इस संसद से तथा इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है — राष्ट्रपति कोविन्द
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है — राष्ट्रपति कोविन्द
मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है — राष्ट्रपति कोविन्द
इस बार आर्थिक सर्वेक्षण की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी, हार्ड कॉपी नहीं बंटेगी।
आर्थिक सर्वेक्षण: दोपहर बाद 1:45 पर मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रेस को संबोधित करेंगे
हमे सुनिश्चित करना होगा कि इस सत्र में इस दशक की मजबूती के लिए आधार तैयार हो: प्रधानमंत्री
आर्थिक सर्वेक्षण की कॉपी संसद भवन पहूंंची।
पीएम मोदी ने बजट सत्र से पहले कहा संसद में अधिक से अधिक आर्थिक मामलों पर चर्चा होनी चाहिए।