नई दिल्ली। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए देश के मजदूरों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। गोयल ने 21 हजार रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 7 हजार रुपए बोनस देने की घोषणा की।
सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा की है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों को हर महीने 3000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। इस योजना से देश के 10 करोड़ मजदूर लाभांवित होंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मजदूर से हर महीने 100 रुपए का योगदान लिया जाएगा। 60 वर्ष की आयु के बाद मजदूर इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना के लिए 500 करोड़ रुपए अंतरिम बजट में आवंटित किए गए हैं। संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाले मजदूरों को 60 साल के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपए तय की गई है। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 50 प्रतिशत बढ़ाया गया है। उज्जवला योजना के तहत सरकार ने 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की भी घोषणा की है।
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