नई दिल्ली। iPhone बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल का दल 25 जनवरी को आईटी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इस बैठक में कंपनी की भारत में विनिर्माण इकाई लगाने की मांग पर विचार होगा। एप्पल के साथ बैठक में वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP), राजस्व, पर्यावरण एवं वन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारी भी शामिल होंगे।
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- एप्पल ने सरकार से देश के विनिर्माण क्षेत्र में उतरने के लिए कई प्रकार के कर और अन्य प्रोत्साहन तथा लंबी अवधि की शुल्क छूट मांगी है।
- हालांकि, सूत्रों का कहना है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी को भारत में बिना अतिरिक्त समर्थन के विनिर्माण इकाई लगानी चाहिए।
- सूत्रों ने कहा कि फिलहाल चीन की कंपनियां हुवावेई तथा श्याओमी सहित 42 कंपनियां भारत में मोबाइल फोन का विनिर्माण कर रही हैं।
- लेकिन किसी ने भी सरकार से अतिरिक्त समर्थन नहीं मांगा है।
- सरकार संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (MSIPS) के जरिए देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देती है।
- यदि एप्पल भारत में आईफोन का निर्माण शुरू करती है तो भविष्य में इसके यहां सस्ते होने की पूरी संभावना है।
- अभी एप्पल बाहर से फोन का आयात करती है जिस पर उसे इंपोर्ट टैक्स देना होता है, जिसकी वजह से उसके फोन यहां महंगे बिकते हैं।
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