नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने शुक्रवार को जीएसटी दरों में वृद्धि की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों को बढ़ाए जाने के बारे में वित्त मंत्रालय में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय की टीम में ही अभी तक यह चर्चा नहीं हुई है कि जीएसटी परिषद की बैठक में किन मुख्य मुद्दों पर बात होगी। हालांकि उन्होंने जीएसटी दरों में वृद्धि से इनकार नहीं किया और कहा कि उनके मंत्रालय को इस पर अभी गौर करना है।
उल्लेखनीय है कि राजस्व संग्रह में अनुमान के विपरीत गिरावट आने और राज्यों द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग जोर पकड़ने के बीच ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जीएसटी परिषद 18 दिसंबर को होने वाली अपनी अहम बैठक में जीएसटी दरों में वृद्धि करने और स्लैब में परिवर्तन करने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है।
अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए देश में मांग व उपभोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अबतक के प्रयासों के प्रभाव की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में वृद्धि को लेकर चर्चा मेरे दफ्तर को छोड़कर हर जगह हो रही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट में निर्धारित 3.38 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय में से 66 प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है। 27 नवंबर तक रेपो दर से जुड़े ब्याज पर कुल 70 हजार करोड़ रुपए के आठ लाख से अधिक कर्ज आवंटित किए गए हैं।
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