नई दिल्ली। क्रेडिट या डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट करने वाले कंज्यूमर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने कैशलैस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है कि कार्ड और डिजिटल पेमेंट पर अब कोई सरचार्ज, सर्विस टैक्स और कन्वीनिएंस फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा सरकारी विभागों में इसके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा।
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सस्ता हो जाएगा कार्ड से पेमेंट
बैंकों और कंपनियों की ओर से लंबे समय से कैशलैस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार से विशेष व्यवस्था शुरू करने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने आज यह अहम निर्णय ले लिया है। अभी तक ऑनलाइन माध्यम से कई सरकारी सेवाओं के पेमेंट पर कन्वीनिएंस चार्ज देना पड़ता है। इसके साथ ही कस्टमर्स को सर्विस टैक्स और सरचार्ज भी अदा करना पड़ता है। अब इससे छूट मिल जाएगा।
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बड़ी राशि के लिए जरूरी होगा डिजिटल पेमेंट
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि एक सीमा से अधिक राशि के पेमेंट कैशलैस यानि कि डिजिटल माध्यम से ही स्वीकारे जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट(एमडीआर) में भी कमी लाने का निर्णय लिया है।
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