क्रेडिट-डेबिट कार्ड से फ्यूल खरीदने पर ग्राहकों और पेट्रोल पंपों को नहीं देना होगा सरचार्ज
पेट्रोल पंपों पर डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल भरवाने पर अब उपभोक्ताओं या पेट्रोल पंपों को सरचार्ज देने की जरूरत नहीं होगी।
नई दिल्ली। पेट्रोल पंपों पर डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल भरवाने पर अब उपभोक्ताओं या पेट्रोल पंपों को सरचार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने सोमवार को यह बात स्पष्ट की है। सरकार ने कहा है कि ट्रांजैक्शन चार्ज का वहन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां करेंगे। उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 9 जनवरी से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए ईंधन नहीं बेचने का निर्णय किया था जिसे सरकार के हस्तक्षेप के बाद 13 जनवरी तक टाल दिया गया था।
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पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा
पेट्रोल पंप पर कार्ड से भुगतान करने पर MDR शुल्क ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। वहीं, पेट्रोल पंपों पर 13 जनवरी के बाद भी कार्ड से भुगतान स्वीकार किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां और बैंक MDR शुल्क को लेकर बातचीत कर रही हैं।
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अब तक का घटनाक्रम
- सरकार ने नोटबंदी के 50 दिनों में MDR शुल्क माफ कर दिया था।
- लेकिन इस अवधि के समाप्त होने के बाद 1 जनवरी से बैंकों ने पंप मालिकों से इसकी वसूली शुरू कर दी थी।
- इसके विरोध में रविवार आधी रात से पंपों ने कार्ड से तेल बेचना बंद करने का फैसला किया था।
- उनके इस फैसले के तुरंत बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों को सूचना दी कि शुल्क वसूली 13 जनवरी तक टाल दी गई है।
- इसके बाद ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने बताया कि हमने भी 13 जनवरी तक फैसला टाल दिया है।
क्या है एमडीआर
एमडीआर एक ऐसा कमीशन है जो बैंकों द्वारा कार्ड पेमेंट स्वीकार करने लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के बदले वसूला जाता है।
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इसलिए ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लिया था कार्ड से पेमेंट न लेने का फैसला
- पेट्रोल पंपों पर अब डेबिट-क्रेडिट कार्ड से तेल की बिक्री जारी रहेगी।
- इससे पहले बंसल ने कहा था कि एचडीएफसी बैंक ने उन्हें सूचित किया था कि वह 9 जनवरी से सभी क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 1 फीसदी व डेबिट कार्ड से पेमेंट पर 0.25 से 1 फीसदी तक शुल्क लेगी।
- बैंक ने रिजर्व बैंक के 16 दिसंबर 2016 के सर्कुलर के आधार पर यह फैसला किया था।
- बंसल ने कहा कि पंपों का मुनाफा मात्र 2.5 फीसदी है।
- इसमें भी उन्हें स्टॉक रखने के खर्च के साथ स्टाफ व मैंटेनेंस से जुड़े खर्च करने होते हैं।
- ऐसे में वह MDR शुल्क का बोझ नहीं उठा सकते।