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उड़ान स्‍कीम के तहत सस्‍ता टिकट खरीदने के लिए उमड़े लोग, शिमला-दिल्‍ली फ्लाइट की सभी सीटें जून तक बुक

नरेंद्र मोदी द्वारा सस्‍ती हवाई सेवा उड़ान स्‍कीम शुरू करने के एक दिन के भीतर ही शिमला-दिल्‍ली रूट पर इस फ्लाइट की सभी टिकटें जून तक के लिए बुक हो चुकी हैं।

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नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सस्‍ती हवाई सेवा उड़ान को शुरू करने के एक दिन के भीतर ही शिमला-दिल्‍ली रूट पर इस फ्लाइट की सभी टिकटें जून तक के लिए बुक हो चुकी हैं। डिस्‍काउंट के बाद इस रूट पर टिकट की दर 2,036 रुपए है। अब बिना डिस्‍काउंट वाली सीट 5,300 रुपए से लेकर 19,080 रुपए तक उपलब्‍ध है।

एयर इंडिया की सब्सिडियरी एलायंस एयर ने शिमला-दिल्‍ली रूट पर अपने 42 सीटर एयरक्राफ्ट के साथ गुरुवार से ही संचालन शुरू किया है। यहां हफ्ते में पांच दिन उड़ान का संचालन किया जाएगा। एलायंस एयर के सीईओ सीएस सुबीहा ने कहा कि चूंकि यह सीजन शिमला जाने के लिए बहुत अच्‍छा होता है और 2000 रुपए का हवाई टिकट मिलने से लोगों का अच्‍छा रिस्‍पॉन्‍स मिल रहा है।

उन्‍होंने बताया कि प्रति फ्लाइट दो सीट उच्‍च किराये की श्रेणी में आती हैं, जहां इन्‍हें 19,000 रुपए प्रति सीट के हिसाब से बेचा जा रहा है। एयरलाइंस अपनी सीटों को विभिन्‍न किराये की श्रेणी में बांटती हैं ताकि रेवेन्‍यू को अधिकतम बढ़ाया जा सके।

क्षेत्रीय संपर्क योजना या उड़ान के तहत एयरलाइंस को उन्‍हें आवंटित किए गए रूट पर अपनी फ्लाइट की 50 प्रतिशत सीटों को एक घंटे की उड़ान के लिए 2500 रुपए अधिकतम तक सीमित रखना अनिवार्य है। दिल्‍ली से उड़ने वाली फ्लाइट में 35 यात्री जा सकते हैं, जबकि शिमला से चलने वाली फ्लाइट में केवल 15 यात्री ही बिठाए जा सकते हैं। ऐसा रनवे की लंबाई, तापमान और जबरहट्टी एयरपोर्ट की ऊंचाई की वजह से है। उड़ान स्‍कीम के तहत दिल्‍ली से 24 सीट और शिमला से 15 सीट ही 2,036 रुपए के किराये पर उपलब्‍ध हैं।

सुबीहा ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक इस रूट पर ट्रेंड का अध्‍ययन किया जाएगा और फि‍र राजस्‍व को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। एलायंस एयर ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस रूट पर प्रत्‍येक लौटने वाली फ्लाइट के लिए 1.42 लाख रुपए या 5 करोड़ रुपए सालाना की वित्‍तीय सहायता की मांग की है। अनुमान के मुताबिक दिल्‍ली-शिमला-दिल्‍ली की प्रत्‍येक फ्लाइट की लागत 4.06 लाख रुपए होगी, लेकिन यहां तकरीबन 2.64 लाख रुपए का राजस्‍व ही प्राप्‍त होगा, जिसमें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्‍तीय सहायता भी शामिल है।

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