सार्वजनिक बैंकों के साथ कारोबार और वित्तीय जरूरतों पर चर्चा करेगा वित्‍त मंत्रालय

मुंबई। वित्‍त मंत्रालय कुछ चुनिंदा सार्वजनिक बैंकों के साथ उनके अगले तीन साल की ग्रोथ योजनाओं पर बातचीत शुरू करने जा रहा है ताकि उनको लाभ में लाने की योजना और इसके लिए पूंजी आदि की जरूरतों की जानकारी मिल सके। वित्‍त मंत्रालय का वित्‍तीय सेवा विभाग 10 सरकारी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। ये वे बैंक हैं जिन्हें इस साल मार्च में फंड मिला था।

मार्च में इन बैंकों को मिली थी पूंजी

सार्वजनिक बैंकों को नई शेयर पूंजी उपलब्ध कराने की अपनी योजना के तहत सरकार ने दस बैंकों को मार्च में 8,586 करोड़ रुपए दिए थे। 2016-17 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कुल 25,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। बैंक ऑफ इंडिया को 1,500 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 300 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक को 1,900 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक को 1,100 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ रुपए, देना बैंक को 600 करोड़ रुपए, यूको बैंक को 1,150 करोड़ रुपए, आंध्रा बैंक को 1,100 करोड़ रुपए, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया को 418 करोड़ रुपए और इलाहाबाद बैंक को 418 करोड़ रुपए सरकार से मिले थे।

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