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खरीफ सीजन 2020-21 में एमएसपी पर हुई 1.55 लाख करोड़ रुपये की फसलों की खरीद

सीजन 2020-21 के दौरान आठ मार्च 2021 तक किसानों से 673.53 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। ये बीते साल के मुकाबले 14 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं इसमें से पंजाब से खरीदे गए धान की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है।

<p>एमएसपी पर 1.55 लाख करोड़...- India TV Paisa Image Source : PTI एमएसपी पर 1.55 लाख करोड़ रुपये की खरीद

नई दिल्ली| देशभर में खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 1.55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की फसलों की खरीद की जा चुकी है और धान की खरीद कुछ राज्यों में अब तक जारी है। वहीं, रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं समेत दलहनों और तिलहनों की खरीद की भी तैयारी चल रही है और कुछ क्षेत्रों में इसी महीने से रबी सीजन की फसलों की खरीद शुरू होने वाली है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार, खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान आठ मार्च 2021 तक किसानों से 673.53 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान सिर्फ 589.46 लाख टन धान की खरीद हुई थी। इस तरह पिछले साल के मुकाबले इस साल 14.26 फीसदी ज्यादा धान की खरीद हो चुकी है।

सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा समेत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से धान की खरीद की है। मंत्रालय ने बताया कि 673 लाख टन धान की कुल खरीद में से सिर्फ पंजाब की हिस्सेदारी 203 लाख टन है, जो कि कुल खरीद का 30.11 फीसदी है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक खरीदे गए धान के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 1,27,164.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

चालू खरीफ सीजन में आठ मार्च 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,12,421.02 टन मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। किसानों को दाल की खरीद के एमएसपी के तौर पर 1,681.70 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसी तरह से 5,089 टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है, जिसके एमएसपी के तौर पर 52.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

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