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100 रुपए बढ़ सकता है गेहूं का सरकारी भाव, कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला

कृषि मंत्रालय ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर रबी फसलों यानि गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी के लिए एमएसपी का प्रस्ताव किया है।

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नई दिल्ली। सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 100 रुपये बढ़ाकर 1,725 रुपये प्रति क्विंटल कर सकती है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस संबंध में फैसला आज होने वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) के द्वारा लिए जाने की संभावना है।

MSP वह दर है जिस दर पर सरकार किसानों से उनकी उपज की खरीद करती है। मौजूदा समय में गेहूं का एमएसपी 1,625 रुपये प्रति क्विंटल है। सामान्य तौर पर सरकार बुआई शुरू होने से पहले समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और देश के ज्यादातर हिस्सों में नवंबर से गेहूं की बुआई जोर पकड़ लेगी। सूत्रों ने बताया, वर्ष 2018-9 के लिए गेहूं सहित रबी फसलों का MSP आज होने वाली कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल है। वर्ष 2018-19 के लिए गेहूं के एमएसपी को 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव है।

गेहूं प्रमुख रबी फसल है जिसकी बुआई इसी महीने से शुरू होती है। इस फसल का विपणन अगले वर्ष अप्रैल के बाद से शुरू होगा। मंत्रिमंडलीय परिपत्र में कृषि मंत्रालय ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर रबी फसलों यानि गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी के लिए एमएसपी का प्रस्ताव किया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगूना करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है जिसे देखते हुए सरकार खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी कर सकती है।

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