नई दिल्ली। कोरोना संकट से जूझ रहे डीलर्स को जल्द राहत की खबर मिल सकती है। सरकार डीलर्स को छोटे और मझौले उद्योगों को मिलने वाले लाभ दे सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार डीलरों को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इससे डीलर भी एमएसएमई को मिलने वाले लाभ पा सकेंगे। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ और सब्सिडी पाने के लिए अपना पंजीकरण कराना होता है। पंजीकृत एमएसएमई को शुल्क सब्सिडी और कर तथा पूंजीगत सब्सिडी का लाभ सरकार के द्वारा मिलता है। पंजीकरण से उन्हें सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है और वे कम ब्याज दर पर आसान कर्ज भी प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा, ‘‘जहां तक एमएसएमई सेक्टर की बात है, तो अब हम डीलरों को भी एमएसएमई का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं। इस पर विचार चल रहा है। फैसला लेने पर डीलर्स को भी एमएसएमई सेक्टर को मिलने वाला लाभ मिल सकेगा।’’ मंत्री ने एक बार फिर उद्योगों से अपील की कि वे एमएसएमई के बकाये का भुगतान समय पर करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘हम वित्त मंत्रालय आग्रह कर रहे हैं कि जो उद्योग प्रौद्योगिकी केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान केंद्र बनाना चाहते हैं, क्या हम उन्हें आयकर के दृष्टि से कुछ और समर्थन देने की स्थिति में हैं। इससे उन्हें और शोध और इनोवेशन के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।’’
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