नई दिल्ली। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) राजस्व प्राप्ति नवंबर माह में सबसे कम रहने के बीच सरकार ने चालू वित्त वर्ष के शेष तीन महीनों में बाजार से दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिये 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने का फैसला किया है। इससे राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.2 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।
वित्त मंत्रालय के यहां जारी बयान में कहा है कि इससे बजट 2017-18 में रखे गए निवल कर्ज के लक्ष्य में हालांकि, कोई बदलाव नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ऋण कार्यक्रम की समीक्षा के बाद सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के जरिये 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने का फैसला किया है। इससे टी-बिल्स के जरिये जुटाई जाने वाली राशि मार्च, 2018 तक घटकर 25,006 करोड़ रुपए रह जाएगी। इसका मौजूदा संग्रह 86,203 करोड़ रुपए है। टी-बिल्स एक साल से कम समय की प्रतिभूतियां होती हैं। वहीं दिनांकित प्रतिभूतियां पांच साल से अधिक समय में परिपक्व होती हैं।
बयान में कहा गया है कि सरकार अब से लेकर मार्च, 2018 तक शुद्ध रूप से अतिरिक्त ऋण नहीं जुटा रही है। टी-बिल्स इस दौरान 61,203 करोड़ रुपए कम होंगे, जबकि जी-सेक ऋण 50,000 करोड़ रुपए बढ़ेगा। बजट 2017-18 में सकल और शुद्ध बाजार कर्ज क्रमश: 5.80 लाख करोड़ रुपए और 4.23 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। इसमें से 3.48 लाख करोड़ रुपए शुद्ध रूप से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों से और 2,002 करोड़ रुपए टी-बिल्स से जुटाए जा रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 26 दिसंबर, 2017 तक बाजार से उधार तय कैलेंडर के अनुरूप है। इस दौरान सकल और शुद्ध बाजार कर्ज क्रमश: 5,21,000 करोड़ रुपए और 3,81,281 करोड़ रुपए रहा है। बजट में शुद्ध टी-बिल्स प्राप्तियां 2,002 करोड़ रुपए रखने के लक्ष्य के समक्ष 26 दिसंबर, 2017 तक शुद्ध संग्रह 86,203 करोड़ रुपए रहा है।
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