नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिये फास्फेट और पोटाश (पी एण्ड के) उर्वरकों की पोषण आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी। नयी दरों से सब्सिडी खजाने पर 22,186 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान लगाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक के एस धतवालिया ने एक ट्वीट जारी कर कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020- 21 के लिये फास्फेटिक और पोटाशिक (पी एण्ड के) की पोषण आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण को मंजूरी दे दी है। वर्ष के दौरान पी एण्ड के उर्वरकों की सब्सिडी पर 22,186.55 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
पी और के उर्वरकों पर अप्रैल 2010 के बाद से पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। सरकार किसानों को यूरिया और पी एण्ड के 21 ग्रेड के उर्वरकों को सस्ती दर पर सुलभ कराने के लिए उत्पादकों और आयातकों को सब्सिडी देती है। जहां तक यूरिया की बात है सरकार इसका अधिकतम खुदरा मूल्य तय करती है। इसके बाद उत्पादन लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच का अंतर विनिर्माता या आयातक को उपलब्ध करा दिया जाता है।
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