टीवी सेट के आयात पर प्रतिबंध की तैयारी, घरेलू कंपनियों और आयात बिल में राहत के लिए फैसला संभव
सरकार देश में आयात होने वाले टीवी सेट्स को लेकर नियम कड़े कर सकती है
नई दिल्ली| सरकार देश में आयात होने वाले टीवी सेट्स को लेकर नियम कड़े कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आईटी मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय टीवी सेट्स को आयात के लिए प्रतिबंधित श्रेणी में रखने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गैर जरूरी उत्पादों के आयात को घटाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और आयातित टीवी सेट्स पर प्रतिबंध इसी दिशा में एक कदम है।
किसी भी उत्पाद को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि उसके इंपोर्ट के लिए घरेलू कारोबारी को डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा। माना जा रहा है कि टीवी सेट्स के आयात पर लगाम लगाने से न केवल घरेलू कंपनियों को फायदा मिलेगा साथ ही आयात बिल में भी कमी होगी। 2018-19 के दौरान देश में 100 करोड़ डॉलर कीमत के टीवी सेट्स का आयात हुआ था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का था। चीन से 53.5 करोड़ डॉलर कीमत के टीवी सेट्स भारत आए थे। जिसके बाद वियतनाम, मलेशिया, हॉन्गकॉन्ग से टीवी सेट्स का आयात हुआ।
सरकार आयात बिल पर लगाम लगाने के साथ घरेलू कंपनियों के हितों के लिए गैर जरूरी उत्पादों के आयात पर सख्ती करने पर विचार कर रही है। इसी कड़ी में सरकार फर्नीचर को भी प्रतिबंधित श्रेणी में डाल सकती है। सरकार इससे पहले पाम ऑयल पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगा चुकी है। 2018-19 के दौरान देश में 50 हजार करोड़ डॉलर मूल्य का आयात हुआ था। इसमें से 10 हजार करोड़ डॉलर मूल्य का आयात गैर जरूरी सामानों का रहा।