नयी दिल्ली। सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एलएंडटी समेत 51 कंपनियों में अपनी अल्पांश हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिये मर्चेंट बैंकरों को आमंत्रित किया है। सरकार का इरादा तीन साल के भीतर इन कंपनियों में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलने का है।
सरकार की दि स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई (एसयूयूटीआई) के जरिये इन 51 कंपनियों में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स सहित कई सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में है।
एसयूयूटीआई का गठन 2003 में पूर्ववर्ती यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) के बाद हुआ था। सरकार इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को अब खुली बिक्री पेशकश, थोक सौदे या शेयर बाजार में नियमित बिक्री के जरिए बेचने पर विचार कर रही है। हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव के मुताबिक एसयूयूटीआई ने अगले तीन साल के लिए एसयूयूटीआई होल्डिंग्स पर सलाह देने के लिए तीन मर्चेंट बैंकरों और बिक्री ब्रोकरों को नियुक्त करने की योजना बनाई है।
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