नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। सरकार ने घर, वाहन और उपभोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए बैंकों और एनबीएफसी के जरिये सस्ता और पर्याप्त ऋण उपलब्ध सुनिश्चित कराने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की जाने वाली कटौती का फायदा एमसीएलआर घटाने के जरिये ग्राहकों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने बताया कि बैंक रेपो रेट और एक्सर्टनल बेंचमार्क से जुड़े लोन प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, जिससे होम, ऑटो और अन्य रिटेल लोन की मासिक किस्त में कमी आएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार ने नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के जरिये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अतिरिक्त 20,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके बाद कुल सहायता बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए हो जाएगी।
सरकार ने एनबीएफसी और एचएफसी की 1 लाख करोड़ रुपए तक की पूल्ड संपत्ति खरीदने के लिए आंशिक क्रेडिट स्कीम की भी घोषणा की है, इस योजना की निगरानी प्रत्येक बैंक में उच्च स्तर पर की जाएगी। एनबीएफसी को जारी पुर्नभुगतान नोटिस की निगरानी भी बैंकों द्वारा की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी को आधार प्रमाणित बैंक केवाईसी का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी ताकि प्रक्रिया में दोहराव को रोका जा सके। सरकार ने ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पीएमएलए नियमों और आधार नियमन में आवश्यक बदलाव करने का भी फैसला लिया है।
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