नई दिल्ली। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किराये पर सस्ते मकान उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुधवार को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस (ARHCs) नाम से एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकारी मदद से बने और खाली पड़े मकानों को इस योजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और पब्लिक/प्राइवेट इकाइयों को उनकी खाली पड़ी जमीन पर सस्ते किराये पर मकान निर्माण के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने के लिए अभिरुचि पत्र भी जारी किया गया है। इसे जारी करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत काफी सारी रियायतें दी जाएंगी, जिसमें बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के 50 प्रतिशत तक एफएआर बढ़ाने की छूट होगी। प्रोजेक्ट को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने बयान में कहा कि रेंटल हाउसिंग स्कीम की सफलता के लिए ये बड़ा कदम है। इस स्कीम के लिए सरकार ने एक खास वेबसाइट लॉन्च की है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों के हिस्सा लेने के लिए EoI जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफोर्डेबल रेंटिग हाउस को बड़े लेवल पर बनाया जाएगा। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि झुग्गी और अवैध निर्माण से बड़े शहरों को मुक्त करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।
अर्फोडेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का लाभ स्टूडेंट्स भी ले सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाने वाली इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत 1 से 3 हजार रुपए प्रति महीने के किराये पर विभिन्न कैटेगरी के लिए घर मुहैया कराया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत शुरू की गई अर्फोडेबल रेंटिंग हाउसिंक योजना शहरी प्रवासियों और गरीबों को सम्मानजनक और किफायती घर उपलब्ध कराएगी। इस योजना का लाभ इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मार्केट एसोसिएशन के साथ काम करने वाले प्रवासियों, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थाओं, हॉस्पीटैलिटी सेक्टर, लंबे समय के लिए पर्यटन पर आए लोगों और छात्रों को भी दिया जाएगा।
कंपनियों के लिए इसे एक आकर्षक और व्यवहारिक बिजनेस अवसर बनाने के लिए केंद्र सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग फंड और प्राथमिक सेक्टर लेंडिंग के तहत सस्ता ऋण उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा उन्हें इनकम टैक्स और जीएसटी से छूट भी प्रदान की जाएगी। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर टेक्नोलॉजी इन्नोवेशन ग्रांट भी प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा मई में की थी और कैबिनेट ने इसे जुलाई में अपनी मंजूरी दी थी।
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