नई दिल्ली। आयकर विभाग ने अपनी महत्वाकांक्षी ई-मेल आधारित आयकर आकलन परियोजना का विस्तार करते हुए दो और शहरों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इस प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य करदाताओं के साथ कागजरहित संवाद प्रणाली सुनिश्चित करना है।
विभाग ने हैदराबाद व कोलकाता को अब इस योजना में शामिल किया है और इन शहरों में शीघ्र ही प्रचार प्रसार अभियान शुरू किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद व चेन्नई इस योजना के दायरे में हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में अपने एक आदेश में उक्त दो और शहरों को इस परियोजना में शामिल करने को मंजूरी दी।
परियोजना का मकसद भ्रष्टाचार समाप्त करना व करदाताओं के लिए अनुभव को सुखद बनाना है। उपलब्ध नवीनतम निर्देशों के अनुसार बोर्ड ने कर अधिकारियों से कहा है कि बड़ी संख्या होने पर वे दस्तावेज भी हासिल कर सकते हैं।
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