Budget 2016: आम आदमी और किसान पर फोकस, अमीरों की जेब पर चली कैंची
वित्त मंत्री अरुण जेटली 2016-17 का आम बजट एक ऐसे समय में पेश कर रहे हैं, जब दुनिया की तमाम विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही हैं।
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट सोमवार को संसद में पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने आम लोगों से लेकर किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में वित्त मंत्री ने आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ट्रांसफॉर्म योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके अलावा सरकार ने मध्यम वर्ग और अमीरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, कृषि कल्याण सेस लगार उनकी जेब पर कैंची चलाई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी टैक्सेबल सर्विसेस पर 0.5 फीसदी कृषि कल्याण सेस लगाने की घोषणा की है। यह सेस 1 जून 2016 से लागू होगा। इससे अब सभी सर्विस मसलन फोन करना, टीवी देखना, रेस्टॉरेंट में खाना खाना आदि जैसी छोटी-छोटी सर्विसेस के लिए भी अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। आपकी जेब से निकले इस पैसे का इस्तेमाल सरकार किसानों और गरीब लोगों की मदद में लगाएगी। वहीं दूसरी ओर छोटी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कारों पर एक फीसदी, कुछ विशेष प्रकार की डीजल कारों पर 2.5 फीसदी , बड़ी डीजल गाडि़यों पर 4 फीसदी की दर से प्रदूषण सेस लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल कारें महंगी हो जाएंगी।
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budget 2016-17
ये हैं बजट की अब तक की सबसे प्रमुख घोषणाएं…
- आयकर टैक्स सीमा में कोई नया बदलाव नहीं
- 1 करोड़ से अधिक आय वालों के आयकर पर 15% सरचार्ज
- पहली बार मकान खरीददारों को 50 हज़ार अतिरिक्त ब्याज कटौती
- 60 वर्ग मीटर से छोटे भवन निर्माण पर सेवा कर माफ
- 5 लाख की आय पर 3000 रुपए की अतिरिक्त कर छूट
- मकान भत्ता 24,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हुआ
- 10 लाख से अधिक महंगी गाडि़यों में अतिक्तित टैक्स
- डीजल वाहनों पर 2.5 फीसदी अतिरिक्त टैक्स
- एसयूवी पर 4 फीसदी अतिरिक्त टैक्स
- नए कर्मचारियों का पहले 3 साल का ईपीएफ सरकार भरेगी
- विदेशी मुद्रा भंडार करीब 350 बिलियन डॉलर हो गया है।
- ‘आधार’ को कानूनी मंच दिया जाएगा: जेटली
- जीवनशैली में बदलाव के लिए ट्रांसफॉर्म इंडिया:जेटली
- कमजोर वर्ग के लिए 3 स्कीम शुरू की जाएंगी।
- स्वास्थ्य बीमा योजना शुरु की जाएगी:जेटली
- सरकार की प्राथमिकता गरीबों को सुविधाएं देना:जेटली
- OROP और 7वें वेतन आयोग से सरकार पर बोझ बढ़ेगा :जेटली
- उपभोक्ता महंगाई दर घटकर 5.4 फीसदी पर पहुंची।
- जीडीपी बढ़कर 7.6 फीसदी पर पहुंची।
- विदेशी मुद्रा भंडार करीब 350 बिलियन डॉलर हो गया है।
- CPI महंगाई दर घटकर 4.6 फीसदी पर पहुंची।
- चुनौतियों को मौके में बदलने की क्षमता विकसित हुई।
- वैश्विक व्यापार कम हो गया है।
- अर्थव्यवस्था गंभीर हालात से गुजर रही है।
- अरुण जेटली बोले खराब अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी।
- फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रबंध: जेटली
- पीएम सड़क योजना को 19 हजार करोड़: जेटली
- किसानों के लिए 12 राज्यों में ई-पोर्टल शुरू होगा।
- स्वायल हेल्थ कार्ड को बढ़ावा देगी सरकार।
- मनरेगा के तहत 5 लाख तालाबों का निर्माण होगा: जेटली
- स्वच्छ भारत के तहत कचरे से खाद बनेगी: जेटली
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तेजी: जेटली
- 12 राज्यों में APMC में संशोधन किया: जेटली
- 3 साल में 5 लाख एकड़ में जैविक खेती: जेटली
- दाल उत्पादन के लिए 500 करोड़: जेटली
- 35984 करोड़ किसानों के लिए: जेटली
- सिचाई और खाद पर अधिक ध्यान दिया जाएगा: जेटली
- 9 लाख करोड़ कृषि लोन दिया जाएगा: जेटली
- किसानों के लिए 4 नई परियोजनाएं: जेटली
- पंचायतों को 2.87 लाख का कर्ज दिया जाएगा: जेटली
- डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा: जेटली
- सूखा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर जोर: जेटली
- 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली।
मिले - गरीबों की रसोई गैस के लिए 2000 करोड़ का प्रबंध: जेटली
- 75 लाख लोगों ने LPG सब्सिडी छोड़ी: जेटली
- गांवों तक पहुंचेगी डिजिटल इंडिया स्कीम: जेटली
- 75 लाख लोगों ने LPG सब्सिडी छोड़ी: जेटली
- राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा की शुरुआत: जेटली
- 3000 सस्ती दवा के स्टोर खुलेंगे: जेटली
- सस्ती होंगी डायलिसिस मशीनें: जेटली
- रेल और रोड़ के लिए 2.18 लाख करोड़ का फंड: जेटली
- मोटर व्हिकल एक्ट में बदलाव करेगी सरकार: जेटली
- सड़क योजनाओं में 97 हजार करोड़ का निवेश होगा: जेटली
- उच्च शिक्षा के लिए एक हजार करोड़ दिए जाएंगे: जेटली
- घरेलू खाद्य उत्पादों के लिए 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी: जेटली
- विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम किया जाएगा: जेटली
- मॉल की तरह दुकानें भी सातों दिन खुली रहेंगी: जेटली
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 25 हजार करोड़ का फंड: जेटली
- 1.5 करोड़ गरीब घरों को LPG: जेटली