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जीएसटी परिषद में ऑटो सेक्टर की मांग रखने को तैयार केंद्र, लेकिन कंपनियां राज्यों के वित्त मंत्रियों से भी बात करें

केंद्र सरकार ऑटो मोबाइल पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने के उद्योग के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद में रखने के लिए तैयार है। उद्योग की मांग है कि खपत की मंदी समाप्त करने के लिए जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाए। 

 MoS Anuragh Thakur- India TV Paisa  MoS Anuragh Thakur

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ऑटो मोबाइल पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने के उद्योग के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद में रखने के लिए तैयार है। वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां वाहन कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों के संगठन एसीएमए के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार को जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत करने के संबंध में विभिन्न घटकों से कई आग्रह प्राप्त हुए हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल डीलर, मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) और कार विनिर्माता शामिल हैं।

उद्योग की मांग है कि खपत की मंदी समाप्त करने के लिए जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाए। मंत्री ने ऑटो उद्योग के खिलाड़ियों से कहा कि वे राज्य के वित्तमंत्रियों से भी संपर्क करें और जीएसटी में बदलाव सिर्फ जीएसटी परिषद द्वारा ही किया जा सकता है। 

उन्होंने कहा, 'जीएसटी में कोई भी दर कटौती पहले जीएसटी फिटमेंट कमेटी मंजूर करेगी और उसके बाद जीएसटी परिषद। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि राज्य के वित्तमंत्रियों से भी संपर्क करें, जो कि जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। हम जीएसटी परिषद में इस मुद्दे को ले जाने के लिए तैयार हैं।' जीएसटी घटाने के फैसले के लिए पहले फिटमेंट कमेटी और फिर जीएसटी काउंसिल की मंजूरी जरूरी होती है। बता दें कि जीएसटी परिषद की बैठक आगामी 20 सितंबर को गोवा में होने वाली है।

ठाकुर ने कहा कि जीएसटी घटाने के लिए वित्त मंत्रालय को कार निर्माताओं, डीलरों और अन्य संबंधित पक्षों से प्रजेंटेशन मिले हैं। विभिन्न उपकरण निर्माता देश के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि जीएसटी घटाने के संबंध में वे अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात कर रहे हैं या नहीं। ठाकुर ने कहा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी मैन्युफैक्चरर की चुनौतियों के बारे में सजग होना चाहिए।

ठाकुर ने ऑटो इंडस्ट्री से आगे कहा कि सरकार आपके साथ है। हम आपकी चुनौतियों के बारे में जानने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। क्योंकि, हमें पता है कि 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में आपका अहम योगदान रहेगा।

ऑटोमोबाइल पर दर कटौती जीएसटी काउंसिल तय करेगी : वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि ऑटोमोबाइल के लिए दर कटौती जीएसटी काउंसिल तय करेगी। उल्लेखनीय है कि ऑटो सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है। दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई।

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