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Nafed ने 15,000 टन प्‍याज आयात के लिए जारी की निविदा, 20 नवंबर है लास्‍ट डेट

बोली जमा करने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है और प्राप्त होने वाली बोलियों को उसी दिन खोला जाएगा।

Nafed floats bids for supply of 15,000 tonnes of imported red onions- India TV Paisa Image Source : FILE PHOTO Nafed floats bids for supply of 15,000 tonnes of imported red onions

नई दिल्‍ली। को-ऑपरेटिव नाफेड ने शनिवार को 15,000 टन आयातित लाल प्याज की आपूर्ति के लिए आयातकों से 20 नंवबर तक निविदा आमंत्रित की हैं ताकि घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ा कर इसकी कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। नाफेड ने बोलीदाताओं से किसी भी देश से 40 से 60 एमएम आकार की लाल प्‍याज की आपूर्ति 50 रुपए प्रति किलोग्राम पर 20 नवंबर तक करने को कहा है। नेफेड ने कहा है कि आयातक न्‍यूनतम 2000 टन मात्रा के लिए बोली लगा सकते हैं।

बोली जमा करने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है और प्राप्‍त होने वाली बोलियों को उसी दिन खोला जाएगा। आयातित प्‍याज को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कांडला पोर्ट पर उतारा जाएगा। नाफेड के अतिरिक्‍त मैनेजिंग डायरेक्‍टर एसके सिंह ने बताया कि हमनें 15,000 टन लाल प्‍याज का आयात करने के लिए निविदा जारी की है। इससे घरेलू बाजार में प्‍याज की आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि बोलियों का मूल्‍याकंन मात्रा; गुणवत्‍ता और पहुंचने की तारीख पर किया जाएगा।

नाफेड ने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं को ताजा, अच्‍छी तरह से सूखी और क्‍योर की गई प्‍याज की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। सरकार की ओर से प्‍याज का बफर स्‍टॉक नाफेड द्वारा तैयार किया गया था, जो अब धीरे-धीरे खत्‍म हो रहा है।  पिछले साल, नाफेड न केवल खुद प्‍याज का आयात किया था बल्कि आयातित प्‍याज का वितरण एमएमटीसी की मदद से किया था। इस साल, नाफेड आपूर्तिकर्ताओं के माध्‍यम से प्‍याज का आयात करवाना चाहता है ता‍कि शिपमेंट शीघ्र आ सके और घरेलू आपूर्ति में सुधार आए।

देश के कुछ हिस्‍सों में बेमौसम बारिश के कारण खरीफ प्‍याज की फसल को नुकसान पहुंचा है इस वजह से देश में प्‍याज की कीमतें 80 रुपए तक पहुंच गई हैं। 30 अक्‍टूबर को वाणिज्यिक एवं उपभोक्‍ता मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि व्‍यापारियों ने पहले ही 7000 टन प्‍याज का आयात कर लिया है और अतिरिक्‍त 25,000 टन प्‍याज दिवाली से पहले देश में पहुंच जाएगा। सरकार ने प्‍याज की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध और व्‍यापारियों के लिए स्‍टॉक लिमिट लगाने जैसे कई उपाय किए हैं।

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